निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म छलफल नै अगाडि बढाएको छैन ।
गठबन्धनमा आवद्ध दल वैशाखमा चुनाब गर्ने मनस्थितिमा छैन । उनीहरुले संविधान ऐन बाझिएकाले दलिय सहमति जुटाएर मात्रै उपयुक्त समयमा मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् । दलीय सहमति जुटाएर कानुनमा संशोधन गरी तीनै तहको निर्वाचन एक पटक गर्ने मनसाय गठबन्धनको छ ।
गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीकै कारण कांग्रेस वैशाखमा चुनाव नगराउने पक्षमा देखिए पनि खुलेरै बोल्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव अनुुसार स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख भित्रै हुनुपर्ने भनेको छ ।
गठबन्धनका दलहरुले कानून संशोधन गरी तीनै तहको चुनाव एकै पटक गरे क्षति बेहोर्नुपर्ने आकल गरेको एमालेले स्थानीय ऐन अनुसार चुनाब हुनुपर्नेमा ओकालत गरिरहेको छ।
निर्वाचन आयोगको परामर्शमा चुनावको मिति तोक्ने काम सरकारको हो । आयोगको परामर्शलाई बेवास्था गरिरहेको गठबन्धन सरकारले अहिलेसम्म अरु दलहरुसँग छलफल समेत नगर्दा स्थानीय तहको चुनाब कहिले हुन्छ भन्नेमा अन्यौल हुँदै गएको छ ।
यद्यपि निर्वाचन आयोग आफैं अगाडि सरेर गत शुक्रबार दलहरुसँग छलफल गरेको थियो ।७ दिनभित्र मिति नतोके प्राविधिक, व्यवस्थापकीय एवम् व्यवहारिक दृष्टिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कठिन हुने जनाउदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। सर्वदलीय बैठकमार्फत सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई माघ पहिलो साताभित्र स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि २०७९ साल जेठ ५ गते समाप्त हुँदैछ । आयोगलाई निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा १२० दिन आवश्यक पर्छ ।