नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक प्राध्यापकलाई पूर्ब सहमति अनुसार करार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बर्षौंदेखि कार्यरत आंशिक प्राध्यापकहरुलाई पूर्ब सहमति अनुसार करारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्दै उपसभापति निधिलाई उनको सम्पर्क कार्यालय बानेश्वरमा ज्ञापनपत्र दिन पुगेका आंशिक प्राध्यापकहरुसँगको भेटमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
त्रिविका आंशिक प्राध्यापकलाई करार गर्ने सम्बन्धमा ८ मंसिर २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेपछि देशभरका आंशिक प्राध्यापकहरु काठमाडौंमा भेला भएर दबाब सिर्जना गरेका हुन्।
२० साउन २०७८ मा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत १४२० दरबन्दी कार्यान्वयन गर्न आबश्यक बार्षिक बजेट व्यबस्थाका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गर्दै २४ साउन २०७८ मा पत्र पठाएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयले ४ असोज २०७८ मा बजेट व्यबस्थापनका लागि सहमति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट व्यबस्थाका लागि अनुरोध गरेको थियो। तर पनि बजेट व्यबस्थापन नहुँदा लामो समयदेखिको सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
आंशिक प्राध्यापकका तर्फबाट अध्यक्ष गोकुल लिम्बुले ध्यानाकर्षण गराएपछि उपसभापति निधिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग टेलिफोन सम्पर्क गरी आबश्यक बजेटको व्यबस्था मिलाएर सरकारले गरेको पूर्ब सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि आग्रह गरेका थिए।