गठबन्धन दलहरुबीच भागबण्डामा कुरा नमिल्दा राजदूत पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढन् सकेको छैन ।३३ विदेश नियोग मध्ये अहिले २३ मुलुक राजदूत विहिन बन्न पुगेको छ । सुदृढ अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका लागि राजदूतको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । विश्व समुदायसँग एक पल पनि टाढा रहन नहुने अहिलेको समयमा कुटनीतिक नियोगहरु लामो समयसम्म खाली रहनुलाई स्वभाविक मान्न सकिदैन।
सरकारले गत असोज ५ गते अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत युवराज खतिवडा, बेलायतका राजदूत लोकदर्शन रेग्मी ,चीनका राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डे ,भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आर्चाय, बंगलादेशका राजदूत वंशिधर मिश्र,मलेसियाका उदयराज पाण्डे,इजरायलकी अञ्जान शाक्य,कतारका नारायणदास भारद्धाज,स्पेनकी आङफुटी शेर्पा र दक्षिण अफ्रिकाका निर्मलकुमार विश्वकर्मालाई पनि पदावधि नसकिँदै फिर्ता बोलाइयो। यी सबैलाई केपी ओलीको सरकारले नियुक्त गरेको थियो ।
त्यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार हुँदा नै नियुक्ति भएकी ओमानकी शर्मिला पराजुली र जापनकी प्रतिभा राणा पनि फिर्ता आए ।राजदूत फिर्ता बोलाइएको महिना दिन बितिसक्दा पनि सरकारले भने राजदूतको पदपुर्तिका लागि गृहकार्य नै गरेको छैन ।पूर्ववर्ती सरकारले पठाएका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउन हतारिएको सरकारले नयाँ राजदूत नियुक्ति गर्न त परै जाओस् प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन।
यसले गर्दा अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको कूटनीति कम्जोर सावित मात्र भएको छैन आफ्ना मान्छेलाई राजदूत बनाउन आर्थिक चलखेल त भईरहेको छैन भन्ने आशंका पनि पैदा गरेको छ।पहिल्लो समय चुनावमा होस् या मन्त्री बन्न ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको खबरहरु बाहिरीएका छन् । राजदूत बन्दा पनि मोटो रकम लिएका चर्चाहरु नचलेका होइनन् । एक महिनादेखि यतिधेरै देशमा राजदूत नियुक्ति यस्ता आशंकामा बल पुगेको छ ।
सरकारले जुन मितिबाट राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो राजदूत नियुक्तिको तयारी पनि त्यहीबेला देखि सुरु गर्नुपर्ने कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुले बताएका छन् ।आफ्नो आन्तरिक र व्यक्तिगत समस्याबाट ग्रसित भएर बाहिरी जगतसँगको सम्बन्धहरु बलियो छ कि छैन, कसरी सुदृढ गर्न सकिन्छ भनेर हेर्ने कुरालाई प्राथमिकता नदिने भनेको त्यसको महत्व नबुझेको देखिन्छ ।
राजदूत बन्नका लागि नेताहरुको घर घरमा पैसा बोकेर जानेहरु पनि गइरहेका छन् भन्ने सुन्न सकिन्छ । लामो समयसम्म रिक्त राजदूत पदमा नियुक्त गर्न नसक्दा एकातर्फ परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।