प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा परेका रिटमाथि आजदेखि सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरूभएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो । सुरुमा निवेदनका पक्षमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले बहस गरे ।खातीले प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी पुग्ने भए पनि हतारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको बताए । तसर्थ उनलाइ नै नियुक्ति गर्नुपर्नेमा जाेड दिए ।
त्यसपछि बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार गठनमा भाँजो हाल्न मात्र ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको बताए । बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले ओलीले ७६ (५)मा दावी गर्नै नमिल्ने बताए ।त्यतिबेला’प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रश्न गरे, उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री हो नि त उहाँ भनि प्रश्न गरेका थिए ।
यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस राष्ट्रपतिले १४९ सांसदको हस्ताक्षरलाई अस्वीकार गरेर सांसदहरुको अधिकार हनन गरेको जिकिर गरे ।
विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने मागसहित १४६ जना सांसदले दिएको रिटमा सबैभन्दा पहिला सुनुवाइ सुरू भएकाे हाे ।
सर्वोच्च अदालतले समयसीमा तोकेर त्यसैको हदभित्र दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीलाई बहस गर्न आदेश दिएको छ । उक्त रिटको बहसका लागि निवेदक पक्षले १२ घण्टा र जवाफी बहसका लागि तीन घण्टा छुट्याइएको छ। दैनिक चार घण्टा सुनुवाइ हुँदा तीन दिनमा उनीहरूको बहस सकिनेछ ।भाेलिसम्म दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहसनोट पेस गरिसक्नुपर्नेछ ।
संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको माग अनुसार लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै चुनाव घोषणा गरेकी थिइन्।
देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेकोलगायत विषयमा सर्वोच्चमा ३० रिट परेका छन्।