राष्ट्रपति कार्यालयले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासलाई लिखित जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम गरेका कामबारवाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन नसक्ने जनाएकाे छ ।
राष्ट्रपति स्वयंबाट संविधानबमोजिम सम्पादन भएको कामबारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन र अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नू भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन । यस्तो माग गर्नु आफैंमा संविधानविपरीतको विषय हो भन्ने स्पष्ट छ,' राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्तिको माग गर्दै प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनको जवाफ सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयबाट माग गरेको थियो ।राष्ट्रपतिलाई समेत विपक्षी बनाइ मुद्धा दायर भएकाे थियाे ।
संविधानले राष्ट्रपति पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि पनि निजले गरेका कामलाई लिएर मुद्दा नचलाइने व्यवस्था गरेको लिखित जवाफमा छ ।