सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वकाे संवैधानिक इजलासले बिहीबार उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेका थिए ।
संघीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाटै नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने ठहर गरिएकाे छ । नागरिकताकाे सम्बन्धमा विघठित संसदमा विचाराधिन विधेयक करिब-करिब अन्तिम चरणमा पुगेकाे थियाे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपालाइ सरकारमा सहभागी गराउनका लागि खुशी पार्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मार्फत केहीदिन अघि उक्त अध्यादेश जारी गरिएकाे थियाे ।