नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले गत पुस ५ गते संसद् विघटन भएकै दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्ताव अगाडि नबढाउने भएको छ । उक्त अविश्वास प्रस्तावको भविष्यलाई लिएर चासो व्याप्त भइरहँदा साे समूह संवादका निम्ति लचक देखिएकाे हाे ।
धारा १००(४)ले अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएकाे हुँदा दाहाल–नेपाल समूह असफल हुने कुनै पनि प्रस्ताव अगाडि बढाउने पक्षमा देखिँदैन ।प्रस्ताव अगाडि नबढाउने कारणमा यसको अनिश्चित नतिजालाई मानिएको छ ।
अविश्वास प्रस्ताव अघि नबढाइनुमा दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरूले राजनीतिक र कानुनी कारणहरू केलाएका छन् । अन्य राजनीतिक पार्टीहरूसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुँदा नयाँ ढंगले अविश्वासको प्रस्ताव वा सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि दाहाल–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
पहिलो त संसद् सचिवालयमा दर्ता अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन सर्वोच्चको फैसलाका कारण समस्या रहेकाे नेकपा नेताहरूको बुझाइछ । यस अवधिलाई सर्वोच्चले शून्य समय मानेको हुँदा शून्य समयको प्रस्तावको कानुनी हैसियतमा प्रश्न उठ्ने भएकाले यसलाई अगाडि नबढाउनु नै उपयुक्त हुने नेताहरूको ठम्याइ छ ।
अदालतले त्यस्ताे भनेको अवस्थामा त्यसलाइ अगाडि बढाउने नबढाउने भन्ने कानुनी पाटा सभामुखले केलाएर निर्णय गर्ने बताइएकाे छ ।
अविश्वासको प्रस्तावले कांग्रेससँग सत्ता समीकरणका लागि बाटो बन्द गर्ने भएकाले दाहाल–नेपाल समूह पुस ५ को अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने पक्षमा छैन ।
अविश्वास प्रस्ताव बहुमत सदस्यले पास गरे संविधानको धारा १००(६) मा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भए उपधारा (५) बमोजिम प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
