प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा मंगलबार तेस्राे दिनकाे बहस सकिएकाे छ ।सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता शिवकुमार यादवले बहस गर्दै पाँच वर्षका लागि निर्वाचन भएकाले साढे तीन वर्षमै निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताए ।मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिसमा गर्दैमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने तर्क उनकाे तर्क थियाे।
यस्तै,अधिवक्ता शेरबहादुर ढुङ्गानाले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको जनाउँदै कानूनविरूद्व भएको विघटन बदर गरी पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग गरे।
बहसका क्रममा अधिवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्रीले संसदसँगको सम्बन्ध तोडेको बताएका थिए । संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई नभई प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई विश्वास नगरेको उनको तर्क थियो । 'आकाशमा उडिरहेको बेलुनको धागो चुँडिएपछि त्यो बेलुन कि जमिनमा खस्नुपर्छ कि आकाशमा हराउनु पर्छ', भन्ने तर्क गर्दै उनले अब प्रधानमन्त्री कि संसदमा फर्केर आउनुपर्छ कि हराउनुपर्छ ।त्यसाे भन्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले भने, 'यस्तो प्रकृतिको उदाहरणमा नजाऔँ ।'
प्रधानन्यायाधीश राणाले नेकपा फुट नभइसकेकाे र संसदीय दलको नेता पनि परिवर्तन नभएकाे हुँदा अहिले हामीले संसद विघटन अस्वीकार गरे पनि सरकार त त्यही ७६ को १ बमोजिमको हुन्छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? भनि प्रश्न गरेका थिए ।आज अधिवक्ताहरू यादव, ढुंगाना, हर्कबहादुर रावल र रुद्र शर्मा लगायतले बहस गरे। भाेलि पुनः बहस जारी रहने भएकाे छ।
