लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको उच्चतम अभ्यास गरिरहेका राष्ट्रमा संसदीय समितिको निर्देशन बाध्यात्मक हुने भएकाले त्यस्ता निर्णय गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा रहेका संसदीय समितिका निर्देशनले सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जनताप्रति जवाफदेही बनाउने भएकाले निर्णय पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिन् ।
संसद् अधिवेशन सधैँ नचल्ने हुनाले संसद् र सरकारको कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी तुल्याउन समितिले महत्वपूर्ण योगदान दिने गर्छन् । कानून निर्माणका अतिरिक्त सरकारबाट जनताका हितविपरीत गलत काम एवं निर्णय हुन थाल्यो भने सुझाव, सल्लाह, खबरदारी र निर्देशनमार्फत त्यसलाई रोक्नु समितिको मुख्य जिम्मेवारी हो । उनी भन्छिन्, “समितिका निर्णय केही पनि पालना भएनन्, यस्तो पनि होइन, तर कतिपय प्राथमिकता र महत्वका साथ दिइएको निर्देशन सम्बोधन नहुँदा कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक मान्न सकिन्न ।
सरकारको ‘नेचर’ सामान्यतया मनमौजी ढङ्गले काम गराैं भन्ने हुँदोरहेछ ।” कतिपय विषयमा लोकप्रियता हासिल गर्ने होडमा कार्यक्षेत्र नाघेर दिने निर्णयले समितिको ओज घटाएको मात्र होइन, निर्देशन कार्यान्वयनमै पनि चुनौती खडा गरेको छ । समिति सदस्यबीचमा स्वार्थ बाझिएकै कारण छलफल नै नगर्नु पर्ने विषयमा निर्देशन भएका तथा निर्णयमा पुग्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय पनि छलफल नै नभई स्थगन भएका उदाहरण प्रशस्त छन् ।
सभापति श्रेष्ठ भन्छिन्, “मुलुक र जनताका हितमा तुरुन्तै काम गर्न दिइएको निर्देशन ढिलो वा पछि मात्र सम्बोधन गर्नु भनेको ‘ढिलो न्याय दिनु वा न्याय नदिनु’ जस्तै हो, कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथामका सम्बन्धमा सरकारबाट यस्तै भएको छ ।” समितिका निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु कर्तव्य भएकाले कतिपय निर्देशयोग्य छैन भन्ने लागेमा सरकार र समितिका पदाधिकारीबीचको परामर्शबाट निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुनेछ ।
समिति र सरकार एक–अर्काका दुश्मन नभई पुरक भएकाले जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन दिइने निर्देशनले सरकारलाई सफल तुल्याउन योगदान पुग्नेछ तर कतिपय मुद्दामा ‘समितिले असहयोग गर्यो, अङ्कुश लगाउन खोज्यो’ भन्ने सरकारी पदाधिकारीको भनाइ छ ।