नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निः शुल्क पाउने जनताको संवैधानिक अधिकारको सरकारले ठाडो उल्लंघन गरेको भन्दै यो हदको गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्।
कोरोना परीक्षण तथा उपचार खर्च धान्न नसक्ने भएकोले नागरिक स्वयंले बेहोनुपर्ने सरकारी निर्णय आइतबार सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस उपसभापति निधिले यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णय सच्याउन माग गरेका हुन्। स्पेसखबरसँग कुरा गर्दै उनले सरकारको यो निर्णय आपत्तिजनक भएको बताए।
संविधानको मौलिक हकले समेत प्रत्येक नागरिकले राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने कुराको सुनिश्चितता गरेको स्मरण गर्दै कांग्रेस उपसभापति निधिले सरकारको यस्तो निर्णयबाट नागरिकको संवैधानिक अधिकारको ठाडो उलंघन भएको उल्लेख गरे।
हालैका दिनमा सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण तथा उपचारको सबै व्यवस्था राज्यले व्यहोर्नु पर्ने आदेश जारी गरेको सन्दर्भमा अग्रपंक्तिमा खटिने व्यक्तिबाहेक सर्वसाधारणको परीक्षण तथा उपचार खर्चको दायित्वबाट उम्किन खोज्नुले अदालतको आदेशको समेत अवहेलना भएको उनको भनाई छ।
जनताको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको भन्दै उनले यसका लागि विनियोजित बजेटले नभ्याएको खण्डमा अन्य शीर्षक र क्षेत्रबाट कटाएर भए पनि जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्नु पर्नेमा जोड दिए।