नेपाली जनताको दुईतिहाइ भन्दा बढी मत पाएर बनेको शक्तिशाली ओली सरकारको कार्यशैली देख्दा तीनछक पर्छन ।
बलियो सरकारको निर्णयले आमजनता एकातिर सरकार अर्काेतिर देखिएको छ । सरकार कमिशन तन्त्रको जालोमा परेको देखिन्छ । जनतालाई जनता जस्तो व्यवहार गरिएको छैन । कानून र सर्वाेच्च अदालतको परमादेशलाई लत्याउँदै हिडिरहेको छ । एककिसिमले भन्ने हो भने बेलगामको घोडा जसरी सरकार हिड्ेकोछ ।
देशमा कोरोना संक्रमणको महामारी बल्ल शुरु भएको अवस्थामा कोरोना परीक्षणको दायित्वबाट पन्छिएको छ । कोरोनाको अवस्थामा नै करोडौं रुपैया सकाएको सरकार अब नागरिकको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्नेमा बिमूख हुँदैछ ।
सक्नेले आफै उपचार गर्ने र नसक्नेको लागिमात्र सरकारले उपचार गर्ने भनेर सरकार आफैं नागरिककोबीचमा विभेद सिर्जना गराएको छ। गरिबको परिचय वितरण गर्न नसक्ने सरकारले कसरी को धनी को गरिब भनेर छुट्याउँछ? कानूनमा नै सरुवा रोगलाई आधारभूत स्वास्थ्य ऐनमा राखिएकाले कोरोनालाई पनि त्यसैमा राख्न सर्वाेच्चले सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेर परीक्षण गर्दा शुल्क नलिनू भन्ने आदेश दिएको थियो । त्यसको पाँचदिन पनि नपुग्दै सरकार जनभावना वितरितका निर्णय गर्दै दुलाभित्र पस्न खोज्दैछ ।
नागरिकको उपचार गर्दा राज्यको ढुकुटी रित्तिन्छ भने सरकारमा रहेकाहरुलाई लागेको होला, उनीहरुलाई यो पनि ख्याल होस् जनता भएनन् भने राज्य कसरी चल्छ? राज्य हाक्नेको निम्ति पैसा ठूलो हो कि जनता? जनतालाई दुई छाक मुस्किल भएको अवस्थामा उनीहरुका लागि उपचार त असम्भव कुरा भएको छ ।
यता कामै नहुँदा पनि सांसदहरुलाई संकटको अवस्थामा तलब मात्र नभए दशैं भत्तापनि खातामा झरिरहेको छ । जनतालाई भने सिटामोल किन्न पनि पैसा छैन ।
यसले गर्दा राज्य आफै संक्रमण फैलाउन लागेको हो कि भन्ने कतिपयलाई भान हुन थालेको छ ।६ महिनाअगाडि खासै संक्रमण नदेखिएको अवस्थामा जिम्मेवारी लिएर राज्यले भएभरको पैसा खर्च गर्याे, वास्तविक महामारी देखिएको देखिएपछि हात उठायो अब आमजनता कहाँ जाने बरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् मधु दीक्षित देवकोटा सरकारसँग प्रश्न गर्छिन् ।
अब जनताहरु पैसाकै कारण अस्पताल नजाने हुँदा संक्रमण विस्तारमा राज्यको निर्णयले थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
बिरामी नपाएर झिंगा थपाएर बसेका निजी अस्पतालहरु भने सरकारको निर्णयले खुशी छन् । राज्यले सुनियोजित रुपमा निजी चिकित्सा क्षेत्रलाई कमाउने मौका दिएको हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ ।