प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले नेपाल–भारतका बीचको सिमानामा लामो समयदेखि विवाद रहेको भन्दै सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्ने स्ट्रीप नक्साको अध्ययन गरी सत्यतथ्य जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
त्यस्तै बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता लगायत नेपाल भारतबीच सीमा विवादको समेत स्थायी समाधानका लागि भएका पहल र यसमा देखिएका समस्याहरुका बारेमा पनि जानकारी गराउन बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले सीमा क्षेत्रमा नापी भएका जग्गाहरूको लालपुर्जा अहिलेसम्म पनि प्राप्त नभएको जनगुनासो आएकाले तत्काल यर्थाथ जानकारी लिइजग्गा धनीलाई लालपुर्जा दिने व्यवस्था मिलाउनका लागि पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
समितिले उपत्यका लगायत अन्तर जिल्ला प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा चेकजाँचलाई कडाई गर्न र स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र जिल्ला प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पदमा कुमारी अर्यालले कुटनीतिक रुपमा पहल गरेर नै सीमा समस्याको समाधान खोजिने बताइन् । सरकारले गठन गरेको सीमा निरीक्षण टोलीले काम गरिरहेको र एक चरणको प्रतिवेदन तयार पारिसकेको उनले बताइन् ।
छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले छिमेकीको अतिक्रमणकारी नीतिका कारण सिमानामा समस्या देखिँदै आएको बताए । सीमा विवाद दुई देशबीचको समस्या भएको बताउँदै कुटनीतिक माध्यमबाट समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
बैठकमा सांसदहरुले नेपालको सीमामा रहेका सिमास्तम्भलाई व्यवस्थीत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । साथै उनीहरुले प्रभावकारी रुपमा सीमा नाकामा कोरोना परिक्षण नभएका कारण नै नेपालका मुख्य शहरमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको बताएका थिए ।