कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बिश्व समुदाय नै आक्रान्त भएका बेला केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकार संस्थागत भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततामा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्नुको साटो सरकारले संरक्षण दिएको छ। एक महिनादेखि जारी लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्न बाध्य मजदूरको घरमा चुलो बल्न छाडेको छ। यस्तो परिस्थितिमा तिनका घरमा चुलो बाल्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हुनुपर्छ। महाकाली पारी भारतीय भूमिमा अलपत्र परेका नेपाली घर फर्कने पखाईमा छन्। मजदूरका घरमा चुलो बाल्ने र बिदेशी भूमिमा अलपत्र परेका नेपालीलाई घर फर्काउने यी र यस्ता गहन दायित्व भुलेर सरकार भने बेला न कुबेला अध्यादेश जारी गर्नमा ब्यस्त छ।
राजनीतिक दल बिभाजनलाई सहज तुल्याउने तथा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशका कारण सरकार आलोचित भएको छ। देशको अभिभाबक प्रधानमन्त्रीले कुनै दल बिशेषमा फुट ल्याउन तथा संवैधानिक निकायमा आफू अनुकुलका व्यक्ति नियुक्ति गर्नका लागि संवैधानिक परिषद्बाट बिपक्षी दलको नेतालाई हटाउने लागि जारी गरेको अध्यादेशले मुलुकमा ठुलै भुँईचालो ल्याउने निश्चित छ। अध्यादेशका कारण जुनसुकै बेला मुलुकमा दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। यी दुबै अध्यादेश राष्ट्रहित बिपरित छन्। मुलुकलाई एकदलीय निरंकुश शासन व्यबस्थातिर लैजाने उद्धेश्यका साथ सरकारले अध्यादेश जारी गरेको कुरा आम सर्बसाधारणले नबुझेका छैनन्।
सरकारको यस्तो कदमलाई सिंगो मुलुकको अभिभाबका रुपमा रहेकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले हतारमा अध्यादेश प्रमाणित गरेर साथ दिइन्, समर्थन जनाइन्। जसका कारण ओली सरकार मात्र होइन, राष्ट्रपति संस्था समेत आलोचित बन्न पुगेको छ। बिपक्षी कांग्रेसमात्र होइन, सत्तापक्षकै नेताहरुले पनि अध्यादेशका कारण सिंगो लोकतन्त्र खतरामा परेको अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसरी चौतर्फी रुपमा आलोचित भएको अध्यादेश तत्कालै फिर्ता गर्नुपर्छ। गल्ती भएको जानीजानी त्यसलाई ढाकछोप गर्नु भन्दा सच्याएर अघि बढ्नु सरकारका लागि बुद्धिमानीपूर्ण काम हुनेछ।
यसरी नै अध्यादेशका भरमा मुलुक संचालन गर्न खोज्नु भनेको भोलिका दिनमा आवधिक निर्बाचन समेत नगरी सत्ता लम्ब्याउने अोलीको चालबाजी हुनसक्छ। भोलिका दिनमा कम्युनिष्ट नेताहरुले भन्न सक्छन् कि जनताबाट एक पटक अनुमोदित भएर आउने हो, बारम्बार अनुमोदित हुने होइन।
हिजो संविधान जारी गर्ने बेलामा कम्युनिष्टहरुले बहुलवादलाई स्वीकार्न किन अप्ठेरो मानेका रहेछन् भन्ने कुरा आज आएर बल्ल खुल्दै गएको छ। उनीहरु कुनै पनि हालतमा बहुलबाद राख्नु हुदैन भन्नेमा थिए। तर जीवनर लोकतन्त्रका पक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसको एकल प्रयासबाट संविधानमा बहुलबाद राख्न संभब भएको हो। कांग्रेसले सुझबुझका साथ नै बहुलबादमा जोड दिएको थियो। यदि संविधानमा त्यतिबेला बहुलवाद शब्द नराखिएको भए अहिलेसम्म मुलुकको शासन ब्यवस्थाको रुप अर्कै भइसकेको हुन हुन्थ्यो।
राज्यका सबै निकायहरुलाई कमजोर बनाएपछि एकदलीय शासन व्यबस्थामा अघि बढ्न सहज हुने ठानेर नै प्रधानमन्त्री ओलीले ती निकायमाथि एकपछि अर्को गदै प्रहार गर्न खोजेका हुन्। पछिल्लो समय बिभिन्न बर्ग र समुदायमाथि सरकार एकपक्षीय रुपमा खनिएको छ।
अहिले मुस्लिम समुदायमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। तर सरकारले जनमानसमा मुस्लिम समुदाय भनेको संक्रमण लिएर हिंड्ने समुदाय हो भन्ने किसिमको एउटा गलत प्रचार गरेको छ। राज्यको अभिभाबका रुपमा रहेको सरकार प्रमुखका यस्ता अभिव्यक्तिबाट सिंगो मुस्लिम समुदायका सदस्यहरु दुखित भएका छन्।