प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले रेडक्रसले धेरै अनियमितता गरे पनि कारबाही नभएको भन्दै नियमको दायराभित्र ल्याउन गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । रेडक्रसले सरकारलाई जानकारी नगराई करोडौं अनुदान लिएको र हालै भक्तपुरमा निर्माण गर्न लागेको गोदामघर निर्माणमा ब्यापक अनियमितता भएको भन्दै संसदीय समितिमा उजुरी समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।
कानून अभावमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न नमानेको र व्यक्ति नठगिएकाले ठगी मुद्दा लगाउन पनि नसकेको भन्ने जानकारी आएकाले रेडक्रसलाई कानूनको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिइएको सभापति श्रेष्ठले बताइन्।