सरकारले नेपाल र चीनबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिलाई स्वीकृत गरी कानुनी व्यवस्थाबमोजिम संसदमा जानकारीका लागि पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सन्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
यसैगरी सरकारले विदेशस्थित नेपाली नियोगमा काम गर्ने स्थानीय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै, विद्युत वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार आयोजनाका लागि युरोपेली लगानी बैंकबाट प्राप्त हुने करिब १२ अर्ब ७६ करोड ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।