कुनै आयोजना तथा गैरसरकारी संघसंस्थामा काम गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई नि:शुल्क (ग्राटिस) भिसा सिफारिस गर्नुअघि सरकारी निकायहरूले गृह मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ। नि:शुल्क भिसा पाउनेबाहेकका विदेशीलाई पनि विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागले सिफारिस गर्न थालेपछि गृहले आफ्नो राय र पूर्वस्वीकृतिबिना सिफारिस नपठाउन परिपत्र गरेको हो।
कूटनीतिक नियोग, संयुक्त राष्ट्रसंघ, दौत्य सम्बन्ध भएका मुलुकका विशिष्ट व्यक्ति, बाबु वा आमा नेपाली भएका व्यक्तिसहित विभिन्न नौ प्रकारका पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई मात्र नि:शुल्क भिसा जारी हुँदै आएको छ। गृहले त्यसको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पठाएको छ। पर्यटक भिसामा आएर विदेशीले गैरपर्यटक भिसा नलिई विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने गरेको पाइएपछि गृहले मंसिर १३ मा ‘गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णय’ बाट नि:शुल्क भिसासम्बन्धी नयाँ प्रावधान ल्याएको हो।
आफ्नो स्वीकृतिबिना नि:शुल्क भिसा सिफारिस भई आएमा सिफारिस गर्ने सरकारी अधिकारीमाथि नै कारबाही गरिने गृहको चेतावनी छ। सरकारी, गैरसरकारी, निजी, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ परियोजनालगायतमा कार्यरत विदेशीलाई पनि अनिवार्य गैरपर्यटकीय भिसामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने र नगरे सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुख नै जवाफदेही हुने गृहले बताएको छ।पछिल्लो तीन महिनामा पर्यटक भिसामा बसेर विभिन्न आयोजना तथा गैरसरकारी संघसंस्थामा कार्यरत ६० जना विदेशी कारबाहीमा परेका छन्। गृह मन्त्रालयको विशेष टोलीले आन्तरिक अनुगमनका आधारमा गैरपर्यटक भिसा नलिई सरकारी, गैरसरकारी, निजी तथा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय परियोजनामा काम गरिरहेका उनीहरूसँग प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँ असुलेर गैरपर्यटक भिसा जारी गरेको हो।
कारबाहीमा पर्नेमा अमेरिका, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, बंगलादेश, न्युजिल्यान्ड, चीन, स्पेन, फ्रान्स, उज्वेकिस्तानलगायत मुलुकका नागरिक छन्। केही विदेशीलाई अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा देश निकाला नै गरिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। कान्तिपुरमा खबर छ।