संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी रोशनी शाहीलाई बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले बलात्कार प्रयासको आरोपमा महरालाई गत कात्तिक १८ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध महराले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ अनुसार पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
महराले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै बिहीबार उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उनले आफूलाई कानूनविपरीत थुनामा राखेको भन्दै साधारण तारेखमा छाड्न माग गर्दै निवेदन दिएका हुन्।
उच्च अदालतका रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालका अनुसार अदालतले कैफियत प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि मुद्दा अघि बढ्नेछ। उनको भनाईमा मुद्धाको अन्तिम आदेश हुन बढीमा दुई महिनासम्म लाग्न सक्छ। सुरू अदालतले आदेशका लागि आधार मानेका मिसिल, सबुत प्रमाण नै कैफियत प्रतिवेदन हो।
संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी शाहीमाथि बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि महरालाई गत असोज १९ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। सोही राति बालुवाटारस्थित सभामुखको सरकारी निवासबाट महरालाई पक्राउ गरेको थियो।