तापमान घट्ने र चिसो बढ्ने क्रम जारी रहँदा उपनिर्वाचनको राप भने बढेको छ। मंसिर १४ गते शनिबार हुने स्थानीय तह, प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनको प्रचार प्रसारले राजनीतिक तापमान बढाएको हो।
प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि कात्तिक २१ गते उम्मेदवारी दर्ता भई राजनीतिक दलले प्रचार प्रसारलाई तीव्र बनाएका छन्। स्थानीय तहका लागि कात्तिक २७ मा उम्मेदवारी दर्ता भई मंसिर १ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेपछि उम्मेदवारको औपचारिक प्रचार अभियान सुरु हुने भए पनि प्रचारप्रसारका चङ्गाले भने यसअघि नै उचाइ लिँदैछ।
उपनिर्वाचनलाई मूलरूपमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा पनि आवश्यकताभन्दा बढी चर्चा पाउन थालेको छ। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले उपनिर्वाचनमा मतदाताले सामूहिक निर्णयको परिणाम दिन्छन्, सरकार तथा प्रतिपक्षी र अन्य दलको लोकप्रिय कस्तो छ भन्ने मतदानमार्फत प्रियता परीक्षण हुने बताए।
प्रतिनिधि सभा सदस्य एक, प्रदेश सभा सदस्य एक र स्थानीय तहका प्रमुख एक, अध्यक्ष तीन, उपाध्यक्ष एक र वडाअध्यक्ष ४३ समेत ३७ जिल्लाका ५२ स्थानमा उपनिर्वाचन हुन गइरहेको छ। यसअघि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवारहरू अधिकांश स्थानमा विजयी भएका थिए भने काँग्रेसका उम्मेदवार १४ स्थानमा विजयी भएका थिए।
भड्किलो हुने खतरा
उपनिर्वाचनलाई सबैले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा उपनिर्वाचन बढी नै भड्किलो हुने खतरा त्यत्तिकै छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले गर्ने खर्चको माथिल्लो सीमा तोकेको छ।
प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवारका लागि १५ लाख र प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवारका लागि २५ लाख निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ। राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई प्रचारप्रसारका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको हकमा १६ दिनको समयावधि उपलब्ध छ। गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छ।