२०७४ चैत २ मा उपसभामुख निर्वाचित भएपछि शिवमाया तुम्बाहाङफेको पहिलो प्रतिक्रिया थियो, ‘जिम्मेवारी कसैले दिएर पाउनेभन्दा पनि आफैंले लिने हो।’ चार दशकदेखि राजनीतिमा सक्रिय तुम्बाहाङफे यहाँको ‘संस्कार’सँग परिचित थिइन्। जोड्ने, घटाउने, उचाल्ने र पछार्ने चलन अरूतिर जस्तै उनी आबद्ध तत्कालीन एमालेमा पनि थियो। अहिले नेकपामा पनि त्यो प्रवृत्ति हटेको छैन। त्यसैले पार्टी राजनीतिमा आफूभन्दा पछि आएका र थोरै काम गरेकाहरू पनि भटाभट अघि बढ्दा कताकता अलमलिएझैँ महसुस गर्थिन्। राजनीतिक जीवन सुरु गरेको ३९ वर्षपछि भने उनी संसद्को दैलोभित्र छिर्न पाइन्। त्यो बीचमा पञ्चायत, बहुदल र लोकतान्त्रिक चरित्रमा संसद्का कैयौं अधिवेशन चलिसकेका थिए। तुम्बाहाङफेका लागि एउटा सुखद संयोग पनि यही बेला जुर्यो, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमा निर्वाचित भइन्।
करिब चार दशकसम्म राजनीतिक चक्रव्यूहबाट उम्किएर आएकाले नै हुनुपर्छ, उनले संसद्लाई आफ्नो क्षमता देखाउने उपयुक्त थलो ठानिन्। शुक्रबार कान्तिपुरसँग तुम्बाहाङफे यही भनिरहेकी थिइन्। ‘उप हुँदैमा केही, कुनै पनि भूमिका नै हुँदैन भन्ने होइन, कानुनले दिएको भूमिका आफैंले पनि खोज्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘मैले त्यही गरेँ।’
संसद्मा उनको अहिलेसम्मकै सक्रिय उपसभामुखको छवि छ तर यो संसद्को आयु झन्डै ३ वर्ष बाँकी छँदै सभामुख कृष्णबहादुर महराको अप्रत्याशित बहिर्गमनले उपसभामुखमा तुम्बाहाङफेको यात्रा पनि धरमरमा देखिएको छ। उनी एउटा सिँढी अझै उक्लिएर सभामुख बन्न सक्ने बाटो त छ तर राजनीतिक घटनाक्रमले त्यसमा अलि अप्ठ्यारो देखाएका छन्। तुम्बाहाङफे कानुनकी विद्यार्थी हुन्, राजनीति बांगोटिंगो बाटामा हिँड्छ भन्ने उनलाई पनि थाहा छ।
तत्कालीन वाम गठबन्धनमा सभामुख माओवादी पक्षलाई परेको थियो। पार्टी एक भएर नेकपा बनिसकेको भए पनि कतिपय प्रक्रियागत कुरा नमिलेकाले सभामुख पद पूर्वमाओवादी पक्षकै भागमा पर्ने कतिपयको तर्क छ। यो तर्कसँग प्रधानमन्त्री र नेकपाको नेतृत्व सहमत हुने हो भने तुम्बाहाङफेको पद धरापमा छ।
संविधानमा एउटै राजनीतिक दलबाट सभामुख र उपसभामुख बनाउन नपाइने व्यवस्था छ। पूर्वमाओवादी पक्षधरले सभामुख आफैंलाई चाहिने दाबी गर्दा तुम्बाहाङफेले उपसभामुखबाट राजीनामा त दिनुपर्छ नै, पूर्वएमालेको पृष्ठभूमिबाट आएकाका लागि सभामुख बन्ने ढोका पनि बन्द हुनेछ।
सभामुख नबनाउने हो भने ‘म राजीनामा दिन्नँ’ भन्ने तर्क उनी अघि सार्न पनि सक्छिन् तर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले संसद्को पदाधिकारीमा चयन हुनुलाई दल त्याग गरेको नमान्ने भएकाले ‘पार्टीको निर्देशन मान्दिनँ’ भन्न सक्ने अवस्था सम्भवत:आउनेछैन तर महराका कारण आफूलाईअप्ठ्यारामा पार्न नहुने तर्क तुम्बाहाङफेको छ। कान्तिपुरमा खबर छ।