राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकताको गाँठो फुकाउने जिम्मा शीर्ष नेतालाई दिएकाे छ।झन्डै ११ महिनादेखि छलफलका क्रममा रहेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सहमति जुट्न नसकेपछि दलका शीर्ष नेतासँग पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।
कांग्रेस सांसदले फरक मत राखेपछि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सबै दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर मात्रै यो विषय टुंगो लगाउने बताइन्। समितमा आज नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने कार्यतालिका थियो।
नेपाली कांग्रेसका सांसदले अंगीकृत नागरिकतामा राखिएका प्रावधानबारे असहमति जनाउँदै अाएका छन् । उनीहरुले नागरिकता ऐन २०६३ अनुसारकै प्रावधान राखिनु पर्ने अडान राखेका थिए ।
कांग्रेसका ६ जना सांसदले लिखित असहमति पेश गरेका हुन्। राजपा सांसद राजकशिोर यादव, संघीय समाजवादीका सांसद राहसहायप्रसाद यादव, मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि असहमति पेश गरेका छन्।
सभापति शशी श्रेष्ठले समितिको तर्फबाट बैवाहिक अङ्गिकृतका लागि ७ बर्ष समय कायम गर्ने, नागरिकता प्राप्ति अघि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार पाउने वैवाहिक परिचय पत्रको व्यवस्था गर्ने प्रावधानको प्रस्ताव राखेपछि नेपाली कांग्रेसका सांसदले फरक मत सभापतिलाई बुझाएका थिए ।
यसपछि सभापतिले बैठकलाई अगाडि बढाउनका लागि २० मिनेटको ब्रेक राखिन । २० मिनेट समय राखेपनि झन्डै १ घण्टा बैठक स्थगित भयो ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा भने नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले तत्कालै नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ तर त्यस्तो नागरिकता पाएको ६ महिनाभित्र आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।