सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले पहिलो कार्यकालको चार वर्षमा ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनियमित खर्च गरेको पाइएको छ।
हाल विघटित आयोगले गाडी, टीभी, ल्यापटपलगायत सामग्री खरिद, जिल्ला–जिल्लामा गरिएका कार्यक्रममा भत्ता वितरणलगायत शीर्षकमा मोटो रकम अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
द्वन्द्वपीडितले सूर्यकिरण गुरुङ नेतृत्वको आयोगले गरेका खर्चको छानबिन गर्न माग गरेका छन्। महालेखाले करोडौं रकम बेरुजु देखाएकाले छानबिनका लागि संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र दुवै आयोगमा नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समितिमा उजुरी दिएका छन्।
द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरूको छानबिन गरी सत्य बाहिर ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिने जिम्मेवारी पाएको आयोगले चरम आर्थिक घोटाला गरेको देखेपछि आफूहरू स्तब्ध भएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्षसुमन अधिकारीले बताए। ‘यसमाथि सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सिफारिस समितिले पनि यसलाई गम्भीर ढंगले अध्ययन गरोस्।’
विघटित आयोगका पदाधिकारीले भने बेरुजु रकमको जिम्मेवारी आफूहरूको नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘खर्च गर्ने कुरामा पदाधिकारीबीच निर्णय हुने गरेको थिएन,’ आयोगकी सदस्य मञ्चला झाले भनिन्, ‘यसको जिम्मेवारी सचिवालयको भएका हुनाले कहाँ, कति बेरुजु भयो मलाई थाहा छैन।’
महालेखा प्रतिवेदनले आयोगमा प्रत्येक वर्ष रकम अनियमित तरिकाले खर्च भएको देखिएको छ। सुरुको वर्ष ०७१र७२ मा लगबुकबिनै गाडीभाडा भुक्तानीको ८ लाख ९४ हजार ९ सय ४०, सिलबन्दी दरभाउपत्रबिना सोझै खरिद गरिएको १५ लाख ९८ हजार १ सय २० र आवश्यकताभन्दा बढी सामान खरिद गरिएको २० लाख ५८ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ। कान्तिपुरमा खबर छ।