गण्डकी प्रदेशमा अहिले जनप्रतिनिधिको सुविधा थप विषय पेचिलो बनेको छ । प्रदेश सरकारले धमाधम जनप्रतिनिधिको सेवा र सुविधा थप गरेपछि प्रदेश सभा सदस्यले पनि गाडी माग्न थालेका छन् । सुब्बा सरहको स्वकीय सचिवको सुविधा यसैवर्षबाट पाउने भएका उनीहरुले मतदाताका घर आँगनमा पुग्नकै लागि पनि गाडी चाहिने जिकीर गरेका छन् ।
अझ स्थानीय तहका उपाध्यक्ष र उपमेयरले गाडी सुविधा पाउने भएपछि प्रदेश सभा सदस्यले आफ्नो सुविधाको बारेमा संसद बैठकमै आवाज उठाएका छन् ।
स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्मका सांसदसम्मका सुविधा बढाउने मनित्रपरिषदले निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको अधिकारभित्र रहेको सुविधा सम्बन्धी ऐनको अनुसूची संशोधन गरेर केही राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । केही ऐनका बुँदा नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले विधेयकका रुपमा संसदमा छलफल भइरहेको हो ।
नेकपा सांसद आशा कोइरालाले जनप्रतिनिधिको सुविधा बढ्नु स्वभाविक रहेको बताउँदै कार्यभार र जिम्मेवारीका हिसाबले आफूहरुलाई सवारी साधनको सुविधा उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद खनालले भनिन्, ‘गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षसमेतले सवारी साधन सुविधा पाइरहेका बेला के अरु जनप्रतिनिधि सुविधा नपाएकै कारण भूमिकाबाट बञ्चित हुनुपर्ने हो ? म सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
कसैले यो विषय अस्वभाविक लागे पनि व्यवहारिक हिसाबले आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । सबै जनताको आवश्यकता र चाहनालाई सम्वोधन गर्न, भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आदर्शले मात्रै नचल्ने उनको भनाइ थियो ।
कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठले जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउँदै जाने हो भने माननीय सांसदले पनि माग गर्ने बताए नयाँ शक्तिका सांसद हरिशरण आचार्यले भने सरकारले जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउने गरी ल्याएको विधेयकको प्रतिवाद गरे । सरकारले यसरी आफ्नै सुविधा बढाउँदै लैजाने हो भने संघीयतामाथि जनताले घृणा गर्ने आचार्यको भनाइ थियो ।
सांसद ईन्द्रलाल सापकोटाले पनि सरकारले पारिश्रमिक बढाउँदै लैजानेतर्फ अलि बढी विचार पुर्याउनुपर्ने बताए । ‘कामको क्षेत्रमा भूमिकाको क्षेत्रमा जनतालाई कति सुविधा दिन सक्छौं । जनप्रतिनिधिको सुविधा र पारिश्रमिकको विषयमा मात्र उठान गरिरहँदा आम जनताले हामीलाई कसरी हेरिरहेको छ भन्ने बुझ्न सकेनौं भने त्यसले ठिक गर्दैन ।’