सर्वोच्च अदालतले भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले सो आदेश दिदै यस विषयमा थप छलफल गर्न असार ३० गते रिट निवेदनकर्ता र विपक्षी सरकार दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।विषादी परीक्षण रोक्ने सरकारको असार १८ गतेका निर्णय खारेजीको माग गर्दै मंगलबार उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट ज्योति बाँनिया, अधिवक्ताद्वय स्वागत नेपाल र नारायणप्रसाद दवाडी तथा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
तीन वटा रिटको एकसाथ सुनुवाइ गर्दैै सर्वोच्चले छलफलबाट टुंगो नलाग्दासम्म विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासको दबाव मुलुक पत्रपछि सरकारले तयारी नपुगेको भन्दै विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने गरी ‘निकासी पैठारीसम्बन्धी आदेश’ असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारकाे उक्त निर्णयकाे सर्वत्र विराेध हुँदै अाएकाेछ ।