प्रकाश सपुतको चर्चित लोकदोहोरी गीत ‘गलबन्दी च्यातियो…’ को विवाद संसद पुगेको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले गायक सपुत र शान्तिश्री परियारको बचाऊ गरेका छन् । उनले फरक राजनीतिक आस्था र दलित भएकै कारण विवाद खडा गरेको आरोपसमेत लगाए ।
विश्वकर्माले संसदमा व्यक्त गरेको धारणा उनकै शब्दमा :
सम्माननीय सभामुख महोदय,
विगत केही दिनदेखि के बालक, के तरुण, के यवा, के वृद्धा सबैको मुखमा हरपल गुनगुनाइरहने धुन बनेको छ– गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर.. । भाका, नेपाली सांगीतिक इतिहासमा यति छोटो समयमा करिब ३० दिनमा डेढ करोड दर्शक बनाउन चानचुने कुरा होइन ।
संसारभरि नेपाली मनले मात्रै होइन विदेशी मनले पनि यही धुन गुनगुनाइरहेको छन् आजभोलि । यसमा नेपालको मौलिक संस्कृतिलाई समृद्ध बनाउने कलाकार प्रकाश सपुत र शान्तिश्री परियारलाई हार्दिक शुभकामना तथा बधाई व्यक्त गर्दछु । सरकारको सम्बन्धित निकायले उनीहरूलाई उच्च सम्मान गर्नुपर्नेमा सत्तारुढ दलकै भ्रातृ-संस्थामा आवद्ध कलाकार शम्भु राईले मेरो लय नक्कल गरेको भनी मुद्दा हालेछन् ।
हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के भने लोकभाका भनेकै पूर्वजहरूले गाउँदै उनीहरूका अनुयायीले त्यसलाई पछ्याउँदै पुस्तौंपुस्तासम्म जीवित राख्नु हो । एक दिन, एकपटक, एक कलाकारले कुनै एक समयमा गाएको, गाउने वा रेकर्ड गरिएको गीत लोकभाका हुन सक्दैन । गाउँघर, रोदीघर, रत्यौलीमा मेलापात, गोठालोमा जाँदा स्वतःस्फूर्त रुपमा गाउने भाका नै लोकभाका हो । यो भाका न नक्कल हुन्छ, न चोरी गरिन्छ ।
यद्यपि प्रकाश सपुतले गाएको गीत र उक्त भाका कसैसँग मेल खाँदैन । शम्भु राईसँग मेल खाने त कुरै भएन । तर, विडम्बना एक सामान्य कलाकारले अति मन छुने स्वर, शैली र छायांकनसमेत गरी प्रस्तुत गरेको गीतमा एक फरक भूगोल, फरक परिवेश, फरक शब्द, फरक शैली र फरक कालखण्डमा उस्तैउस्तै गीत मैले पनि गाएको थिएँ । नक्कल भयो भनी मुद्दा हाल्न पुग्नु एक प्रतिष्ठित कलाकारका लागि लज्जाको विषय बन्नुपर्ने हो ।
तर, उल्टै शम्भु राई र उनका मतियारहरूले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी प्रकाश सपुतलाई जातीय भेदभावका दृष्टिले अति नीच गालीगलौज गर्ने र उनलाई हतोत्साही बनाउन निरन्तर लागि परेको देखिन्छ । त्यतिमात्रै होइन, संविधान, कानुन र सामाजिक सद्भावको बर्खिलाप हुने गरी सिंगो दलित समुदायलाई अपमानित हुने गरी उनीहरूमाथि नीच ढंगले जातीय भेदभाव र अपमान गरेको हुनाले साइबर कानुनअन्तर्गत, जातीय छुवाछूत तथा कसुर सजाय ऐन २०६८ अन्तर्गत र संविधानको धारा २४ अन्तर्गत उनीहरूलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्दछु । अन्यथा सिंगो दलित समुदाय आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने कुरा सम्माननीय सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
भिडियो सौजन्य : जागरण मिडिया