निर्वाचन आयोगले महँगोमा खरिद गरेका डिजिटल प्रिन्टिङ मेसिन टहरोमा थन्किएका छन्। एउटा रंगिन र दुईवटा श्यामश्वेत मेसिन आयोगले बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गरेको हो। ती मेसिन २४ करोड ५३ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएका हुन्।
प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सकिनै लाग्दा आयोगले खरिद गरेको मेसिन प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन। महालेखा परीक्षकले निर्वाचन सामग्री छपाइसम्बन्धी अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेपछि ती मेसिन प्रतिस्पर्धाबिनै खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ।
मेसिनका पार्टस् टोनर खरिद र जडान गर्ने कार्यमा विलम्ब गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका मतपत्र छपाइ कार्य जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा मतदाता नामावली संकलन, परिचयपत्र, मतपत्र छपाइ, फर्निचर तथा कम्प्युटर खरिदमा ४४ करोड ९१ लाख ८० हजार खर्च भएको थियो। नयाँ मेसिनबाट निर्वाचन सामग्री छपाइ नभएपछि यसको औचित्य तथा खरिदमाथि प्रश्न उठेको छ। कमिसनको लोभमा आयोग पदाधिकारीले महँगो मेसिन खरिद गरेको आरोप लागेको छ।
अघिल्ला निर्वाचनका बेला प्रयोगमा नआएको छपाइ मेसिन कसरी प्रयोग गर्ने विषयमा आयोगमा छलफल भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए। ‘मुद्रण विभागलाई दिने कि अन्य निकायलाई दिने विषयमा कार्यदल तहबाटै अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन सचिवलाई अघिल्लो साता मात्रै निर्देशन दिएको छु’, उनले भने।
ती मेसिन मात्र होइन, आयोगमा रहेका अन्य सम्पत्ति तथा विगतमा जनक शिक्षालाई दिएका सामग्रीसमेत के–कसरी पूर्णरूपमा संरक्षण गर्ने भन्नेमा आयोगले चासो लिएको उनको भनाइ छ। प्रयोगविहीन अवस्थामा मेसिन रहँदा क्षमतामा ह्रास आउने, आगामी निर्वाचनमसम्म प्रयोग हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्ने भएकाले ती मेसिनलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहको प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले बताए।
आयोगमा अहिले आन्तरिक छपाइका काम न्यून हुन्छन्। ‘मेसिन नचलाउँदा भोलि समस्या आउन सक्छ। सदुपयोग हुने हिसाबले आयोग आफैंले सञ्चालन गर्ने हो या अन्य निकायलाई जिम्मा दिने हो तत्काल निर्णयमा पुग्नुपर्छ’, आयोगका एक जना प्राविधिक कर्मचारीले सुझाव दिए। अन्नपूर्ण पाेस्टमा खबर छ।