उच्च अदालत पोखराको आदेशबाट रिहा भएका विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका ९ कार्यकर्तालाई बिहीबार राति नै प्रहरीले अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरेको छ । राति पक्राउ गरे पनि प्रहरीले शुक्रबार बिहानमात्र प्रशासनबाट पक्राउ पुर्जी लिएको हो । राति पक्राउ गरी डाँडाको नाक प्रहरी चौकीमा पुर्याइएको थियो ।
राति पक्राउ पर्नेमा विप्लव समर्थित विद्यार्थी संगठनमा क्रियाशील जंगबहादुर भण्डारी, प्रकाश बास्तोला, गगन परियार, सुजन सापकोटा, सन्तोष विक, काजी गुरुङ, आस्था नेपाली, राजन साउद र मीलन राई छन् । उनीहरुलाई शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित गराएर सार्वजनिक अपराध मुद्दामा ७ दिनका लागि म्याद थप गरिएको छ ।
प्रहरीले गत शनिबार कास्कीको घान्द्रुकबाट यी ९ सहित १८ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका १८ मध्ये ९ जनालाई सुरुमै सार्वजनिक अपराध मुद्दामा म्याद थप गरी प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । वसन्त अर्याल, देवी गुरुङ, बलराम परियार, प्रतिमा भण्डारी, सुनिता परियार, प्रमोद सिंह, दीपेन्द्र बुढा, रविन पौडेल र दीपेन्द्र परियारलाई यस अघि नै सार्वजनिक मुद्दामा म्याद थपेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बाँकी ९ जनालाई राज्य विरुद्धको अपराधमा अदालतबाट म्याद थप भएको थियो । राज्य विरुद्धको अपराधमा म्याद थप गरिएपछि जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रहरी कार्यालय विरुद्ध गत सोमबार बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर भएको छ । उक्तमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले ९ जनालाई तत्काल रिहा गर्न बिहीबार आदेश दिएको थियो ।
अदालतमा सुनुवाई भइरहेकै बेलादेखि अदालत वरिपरि ठूलो संख्यामा प्रहरी खटाइएको थियो । केही समय रजिस्ट्रारको कोठामा बसेका उनीहरु पछि बारको भवनमा शरण लिएका थिए । अदालत परिसरभित्रै रहेको बारको हलमा उनीहरु आश्रय लिएर बसेका थिए । तर राति आफन्तलाई बाहिर निकालेर प्रहरी ९ जनालाई अदालत परिसरबाटै पुन पक्राउ गरेको हो । न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर कार्की र सुवास पौडेलको संयुक्त इजलाशले उनीहरुलाई छाड्न आदेश दिएको थियो । आदेशलगत्तै रजिस्ट्रार जीतेन्द्रबाबु थपलियाको रोहबरमा ९ जना रिहा भएका थिए ।
फेरि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट
प्रहरीले ९ जनालाई पक्राउ गरेर गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै उच्च अदालत पोखरामा पुन रिट दर्ता भएको छ । अदालतको आदेशसमेत अवज्ञा गर्दै अदालत परिसरबाटै उनीहरुलाई पक्राउ गरिएकोमा तत्काल रिहाइको माग गर्दै रिट दर्ता भएको हो । जंगबहादुर भण्डारी(आक्रोश) समेतको हकमा पृथ्वीराज भण्डारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता भएको रजिस्ट्रार जीतेन्द्रबाबु थपलियाले बताए ।