गण्डकी सरकारले अघिल्लो वर्षकै योजनालाई निरन्तरता दिँदै थोरै परिमार्जन सहित आगामी वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमार्फत प्रदेश समृद्ध हुने बताए ।
गण्डकी सरकारले पहिला जस्तै आउने वर्ष पनि पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटन हब र पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानीका रुपमा विकास गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
समृद्ध प्रदेश सुखी नागरिक निर्माण गर्ने सरकारको दीर्घकालीन सोचसहित आगामी ४ वर्षभित्र बहुआयामिक गरिबी १४.२ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झार्ने र प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १०.२ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।
पोखरा काठमाडौं लुम्बिनीलाई गौतम बुद्ध स्वर्णीम त्रिकोणको रुपमा विकास गर्न संघीय सरकार र अन्तर प्रदेश सहकार्यमा जोड दिइने प्रदेश प्रमुख कुँवरले बताए । होमस्टे कार्यक्रमलाई अर्गानिक कृषि उत्पादन र साना तथा घरेलु उत्पादनसँग आबद्ध गरी पर्यटन प्रवद्र्धमा सरकारले जोड दिएको छ ।
गण्डकी सरकारले आगामी वर्ष विद्युत खपतमा वृद्धिः प्रदेशको समृद्धि नारा अगाडि सारेको छ । विद्युत सेवा विस्तारलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रिय प्रशारणको पहुँच नभएका क्षेत्रमा लघु जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाको माध्यमबाट विद्युत सेवा पु¥याइने भएको छ । विद्युत खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरेको छ ।
गण्डकी सरकारले आगामी वर्षमा कृषि उत्पादनमा विशेष जोड दिने भएको छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरण र सिँचाइको सुनिश्चितता गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आगामी ३ वर्षमा मुख्य मुख्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने र ५ वर्षमा खाद्यान्न उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । एक पालिका–एक शीत भण्डार, एक पालिका – एक कृषि बजार, एक वडा –एक कृषि उपज संकलन केन्द्र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
जग्गाको चक्लाबन्दी, जग्गा लिजमा लिनेदिने लगायतका भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्दै सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको संरक्षण तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्दै लगिने सरकारको नीति छ ।
प्रदेश चालु वर्षमा २५ वटा ऐन, ३ वटा नियमावली र ३ वटा गठन आदेश जारी गरेको छ । बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि १ सय ४३ वटा कार्यविधि र निर्देशिका जारी भई कार्यान्वयनमा आएको सरकारले जनाएको छ । यो अवधिमा गण्डकी प्रदेशको सामाजिक आर्थिक विकासका सूचकहरूको अवस्था चित्रण गर्ने स्थितिपत्र र प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र तयार भएका छन् । प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि अल्पकालीन लक्ष्य विक्रम सम्वत् २०८१, मध्यकालीन लक्ष्य विक्रम सम्वत् २०८७ र दीर्घकालीन लक्ष्य विक्रम सम्वत् २१०० निर्धारण गरिएको छ ।
‘एक निर्वाचन क्षेत्र– एक सडक’ कार्यक्रम अन्तर्गत ३६ र रणनीतिक ११ गरी ४७ सडक मध्ये ३५ सडकको २२५ किलो मिटर कालोपत्रे र ३७ किलो मिटर ग्राभेल गर्नका लागि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सरकारका उपलब्धिमा उल्लेख छ । खानेपानीतर्फ ५ सय ५९ आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरी सकिएको र १३० आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । एक घर – एक धारा कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म ८ हजार ५ सय ७ घरधुरीमा खानेपानी सेवा विस्तार गरिएको सरकारले दाबी गरेको छ ।
नयाँ कार्यक्रम छैन : प्रतिपक्षी दल
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दल नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँ पन नभएको बताए । अघिल्लो पटक ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सुन्नमा निकै राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा आउनु नसकेको भन्दै पोहोरकै शीर्षकलाई दोहो¥याएर भाषण तयार पारिएको उनको भनाइ थियो । ‘नागरिकले परिवर्तन चाहेका छन्, मिठो बोलेर मात्र हुँदैन भाषणाले समृद्धि आउँदैन, काम गरेर देखाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले पनि त्यस्तै प्रतिक्रिया दिए । उनले भने,‘अघिल्लो वर्षकै नीति तथा कार्यक्रमको कपी पेस्ट हो, यसबाट खै के आशा गर्ने हो र ? नयाँ शक्तिका सांसद हरिशरण आचार्यले लक्ष्य एकातिर नीति तथा कार्यक्रम एकातिर रहेको भन्दै व्यंग्य गरे ।