सरकारले तीन वर्षअघि सार्वजनिक गरेको बजेटमा सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज संचालन गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसबेलाको बजेटमा पहिलो चरणमा बुटवल, बर्दिवास र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज संचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
निर्णय गरेको तीन वर्षपछि प्रदेशमा कार्यालय खुलेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३-२०७४ को बजेटमा प्रदेश २ को बर्दिबास, प्रदेश ६ को सुर्खेत र प्रदेश ५ को बर्दिवासमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। बिसं २०७६ सालमा बर्दिवासमा र बुटवलमा कार्यालय स्थापना भएको छ भने सुर्खेतमा कार्यालयसमेत स्थापना भएको छैन। पछिल्लो समय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको एउटा कोठामा सम्पर्क कार्यालय रहेको ती मेडिकल कलेजले ७ जना कर्मचारी नियुक्ति गरी सम्बन्धीत जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको गएको फागुन ३ को निर्णयअनुसार तीन प्रदेशमा मेडिकल कलेजको पुर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालय स्थापना गरीएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७३-२०७४ मा पनि प्रधानमन्त्रीको रहेका केपी शर्मा ओली , तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको पहलमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने पहल गरिएको थियो। पौडेलले बुटबल र पोखरेलले बर्दिवासमा कलेज स्थापना गर्न जोड दिनुभएको थियो। त्यसबेला तीन वटै मेडिकल कलेजलाई १–१ करोड रुपिया बजेट व्यवस्था गरिएको थियो। सो आर्थिक वर्षमा विनीयोजन गरिएको बजेट फ्रिज भएपछि अलपत्र परेको सरकारको निर्णय पुन ब्युतेको छ। सरकारले तीनै मेडिकल कलेज संचालन गर्न चालु आवमा १०–१० करोड रुपिया विनीयोजन गरेको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सो बजेट विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको खातामा छ। आयोगको खातामा बजेट भएपछि सरकारी बजेट फ्रिज हुने अवस्था रहदैन। नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ।