गण्डकी प्रदेश सरकार आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा दू्रुत गतिमा जुटेको छ । असार १ गते प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने छ । त्यसको १५ दिनअघि सरकारले अनिवार्य रुपमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने छ भने बजेटका शैद्धान्तिक पक्षका विषयमा छलफल पनि चलाउनु पर्ने छ ।
जेठको दोस्रो हप्ताबाट बजेट अधिवेशन सुरु गर्ने र लगत्तै नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेस गर्ने सरकारको योजना छ । त्यसका लागि आवधिक योजना र प्राथमिकता तोकेर भइरहेको प्रि बजेट छलफललाई टुंग्याउन लागिएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। गिरिधारी शर्मा पौडेलले बताए ।
गण्डकी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा तयार पारेको अध्यावधिक खर्च संरचनाले ३४ अर्बको बजेट प्रक्ष्येपण गरेको थियो । त्यसैको हाराहारीमा आगामी वर्षको बजेट विनियोजन हुने अर्थमन्त्री किरण गुरुङको भनाइ छ । आयोजना र प्राथमिकताका क्षेत्रमा सरकारले दिएको शर्सत र विशेष अनुदानबाहेक खर्च नभएको रकम पनि आगमी बजेटमा जोडिएर विनियोजन हुने छ ।
राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरणको रिलिङ पठाइसकेको संघ सरकारले शसर्त र विशेष अनुदानको सिलिङ भने चालु आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र पठाउने अर्थ मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
राजस्व बाँडफाँटतर्फ ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको सिलिङ पठाएको छ भने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ अनुमानित विवरण पठाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँटतर्फ ६ अर्ब ५७ करोड र वित्तीय समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ थियो ।
‘३० अर्बभन्दा माथि त्यही ३४ अर्बकै हाराहारीमा बजेट आउन सक्छ । त्यो सरकारले विशेष तथा शसर्त अनुदानको सिलिङ पठाएपछिमात्रै थाहा हुन्छ,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म कति खर्च गर्न सक्छौं भन्ने कुराले पनि बजेट तलमाथि हुने छ ।’
चालु आर्थिक वर्षमा सन्तोषजनक बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमार्फत सांसदलाई पनि २ करोड रुपैयाँसम्म रकम दिने छ ।
यसअघिको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले लिएको लक्ष्य र नयाँ पहिचान भएका रुपान्तरणकारी आयोजनामा आधारित बजेट बिनियोजन हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । प्रदेशको ढुकुटी बनाउने नयाँ स्रोतको खोजि, ऋणको प्रवन्धसमेत हेरेर नयाँ बजेट आउने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । आगामी वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा चालु आर्थिक वर्षमा जस्तो संक्रमणबाट गुज्रनु नपर्ने भएकाले पनि लक्ष्यअनुरुपको बजेट खर्च गर्न सक्नेमा आशावादी रहेको अर्थमन्त्री गुरुङको विश्वास छ ।
सरकारले चालु आवको लागि २४ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । तर संरचनागत जटिलतका कारण बजेट खर्च हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म जम्मा २४ प्रतिशतको हाराहारीमा सरकारले बजेट खर्च गरेको अर्थमन्त्रालय बताउँछ । चालु आर्थिक वर्षको खर्चमा आफैं असन्तुष्ट सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अझ ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदै छ ।