मर्मतका लागि फोन गरेर बारम्बार बोलाउँदा पनि नआइदिने अनि अति कम गुणस्तरको इन्टरनेट प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताबाट हैरान इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका लागि यो समाचारको शीर्षक पत्यार नलाग्न सक्छ। इन्टरनेटको बिल समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने तर सम्झौता अनुसारको ‘स्पिड’ नपाउने, प्रयोगकर्ताका अहिलेका दुःख हुन्। प्रयोगकर्ताले व्यहोर्नुपरेका यस्तै बाध्यता समाधान गर्ने गरी नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ कानुनी व्यवस्थाको तयारी थालेको छ।
सुझावका लागि प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ मा सेवा प्रदायकले तोकिएको भन्दा बढी समय सेवा अवरुद्ध भए मनासिब माफिक महसुल मिनाहा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यस्तो व्यवस्था सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग सम्झौतामै उल्लेख गर्नुपर्ने विषय पनि प्रस्तावित विनियमावलीमा उल्लेख छ। विनियमावलीमै इन्टरनेटको गुणस्तर पनि तोकिएको छ। जसअनुसार सेवा प्रदायकले २४ सै घन्टा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने र एक वर्षमा बढीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी समय सेवा अवरुद्ध गराउन पाइने छैन।
सेवा अवरुद्ध भएको अवस्थामा २४ घन्टाभित्र ९० प्रतिशत ग्राहकको गुनासो सुल्झाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै तीन दिनभित्र ९९ प्रतिशत ग्राहकको गुनासो समाधान गर्नुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ। उल्लेखित यो समयभन्दा बढी समय इन्टरनेट अवरुद्ध भए सेवा प्रदायकले शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। तर ग्राहकको कारणले इन्टरनेट अवरुद्ध भएमा भने यस्तो व्यवस्था लागू हुनेछैन। गाेरखापत्रमा खबर छ।
