सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्मा वक्तव्य दिँदै चालु आवका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उक्त बजेट ल्याइएको जानकारी गराए ।
कूल विनियोजनमध्ये सङ्घले खर्च गर्ने चालुतर्फको रु ६ खर्ब ७७ अर्ब १९ करोड अर्थात् ४१ दशमलव ४२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ७८ अर्ब १० करोड अर्थात् २३ दशमल १६ प्रतिशत रहेको छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड अर्थात् ११ दशमलव ६० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड अर्थात् २३ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए। वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित रु तीन खर्ब २५ अर्ब ७५ करोड अर्थात् ८४ दशमलव ११ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु ६१ अर्ब ५५ करोड अर्थात् १५ दशमलव ८९ प्रतिशत रहेको छ ।
चालु आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड बेहोरिने छ । चालु पूँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा रु पाँच खर्ब २२ अर्ब नौ करोड न्यून हुने बताइएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फको विनियोजित रकम समावेश गर्दा कूल विनियोजनमा न्यून हुने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ८३ अर्ब नौ करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ३९ अर्ब बेहोरिने उल्लेख छ । आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक ऋणको अंश करिब रु ३७ अर्ब घटाइएको चालुतर्फ १० प्रतिशत घटाइएको छ ।
यसबाट नेपाली जनतामा सानो अङ्कमा भए पनि ऋण भार कम हुने दाबी अर्थमन्त्रीको छ । अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषणमा आधारित रहेर अर्थ मन्त्रालयमा एक ‘थिङ्क ट्याङ्क रहने व्यवस्था गरिएको विनियोजित बजेटमा उल्ल्ेख छ ।