नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई भेटी व्यवसायीहरूका समस्या र समाधानका उपायबारे जानकारी गराएको छ ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मुल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, शान्ति सुरक्षा, योजना हस्तान्तरण, क्रेडिट लाइन कमिसन, मूल्यवृद्धि, कोभिड–१९ को मापदण्ड लगायतका विषयमा मन्त्री रायमाझीको ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या समाधानका उपाय समेत पेश गरेको छ ।
कोभिड–१९ को असरले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही बन्द प्राय रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः संचालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरूका सम्पन्न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बीलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटी बापत्को रकम निर्माण उद्योगलाई जिवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको महासंघले जनाएको छ ।
धरौटी वापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीहरूलाई रु. ६५ अर्ब नपुग भई बन्द प्राय रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरु दु्रत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकोले उक्त धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई त्रुटी सच्याउने अवधिभन्दा एक महिना बढी समयको बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।
कोभिडको प्रभाव, बर्षायाम तथा चाडपर्वले गर्दा काम हुन नसकी ती ठेक्काहरूको म्याद थप नभई विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प रहेकाले हाल निर्माणाधिन रहेका सबै प्रकारका परियोजना एवं ठेक्काहरूको म्यादको सन्दर्भमा गएको असार २९ र माघ ११ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार म्याद समाप्त भएको मितिदेखि लागु हुने गरी ६ महिना म्याद थप भएता पनि त्यस अवधिमा लकडाउनका कारण धेरैजसो कल कारखाना बन्द भएको महासंघको भनाइ छ ।
निर्माण सामाग्री सप्लायर्सहरू समेत बन्द रही पर्याप्त मात्रामा सामाग्री उपलब्ध हुन नसकेको र निर्माण कार्य हुने मुख्य सिजन फागुनदेखि जेठसम्मको समय लकडाउन भित्र परेकोले निर्माण कार्य हुने मुख्य सिजन उपयोग नभएकोले यस निर्णयबाट सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरूको म्याद थप नभएको हुँदा सबै प्रकारका निर्माण कार्यहरूको म्याद थप ६ महिना थप गर्न नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको २०६४ पौष १४ गते भएको नवौं संशोधनमा व्यवस्था भए बमोजिम लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका २७७२ रुग्ण किसिमका ठेक्का एवं निर्माण कार्यहरूको २०७६ फागुन देखि लागु हुने गरी १ वर्ष म्याद थप भएता पनि २०७६ चैत्र ११ गते देखि भएको लकडाउन क्षेत्रगत रुपमा लागु भएको निषेधाज्ञाको साथै वर्षायाम र चाडपर्वको कारणले काम हुन नसकी ती निर्माण कार्यहरूको प्राविधिक पुष्ट्याईको आधारमा आवश्यकता अनुसार पुनः म्याद थप गर्न नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरिनु पर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ । २०७६ जेठ १५ अगाडि सम्झौता भई निर्माण कार्यहरू सम्पन्न भएका र संचालनमा रहेका
परियोजनाहरूमा डिजेल खर्चको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको सुविधा नपाएकोमा निर्माण उद्योगीहरु आर्थिक रुपले धराशायी हुने भएकोले पुराना परियोजनाहरूको इष्टीमेटमा समेत भएको म्रल्य अभिवृद्धि.करको रकम सम्बन्धित योजना तथा सार्वजनिक निकायहरूले थप गरी व्यवसायीहरूले सहज रुपमा पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम सम्बन्धित सार्वजनिक निकायहरूले म्रल्य अभिवृद्धि करको पचास प्रतिशत रकम कट्टा गरी आन्तरीक राजश्व विभागमा दाखिला हुने व्यवस्था भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७७ ले राजश्व सम्बन्धी व्यवस्था गरे अनुसार मुल्य अभिवृद्धि कर र व्यवसायीहरूले चौमासिक रुपले कर मिलान गरे पश्चात् बढी भएको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम बमोजिम व्यवसायीहरूलाई साठी दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्नेमा हालसम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको देखिएकोले आर्थिक ऐन २०७७ बमोजिम कर मिलान गरे पश्चात्को बढी भएको मुल्यवृद्धि कर रकम व्यवसायीले सहज एवं सरलीकृत तरीकाले निश्चित समय भित्र फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासंघको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ वा सो भन्दा अघिसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आय कर विवरण पेश गर्ने र नगर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरमा दर्ता भएका तर विवरण बुझाएका तथा नबुझाएका जे.भी निर्माण कम्पनी समेतका करदाताले आफुले बुझाउनु पर्ने वक्यौता मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र विवरण २०७८ चैत्र मसान्त भित्र बुझाएमा त्यसमा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज छुट गरी एक पटकको लागि साँवाकर मात्र चुक्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ । हाल संसदमा संशोधनको लागि दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र मस्यौदाको रुपमा रहेको निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ लगायतका निर्माणसंग सम्बन्धित कानूनहरु निर्माण मैत्री हुने गरी संशोधन गरिनुपर्ने महासंघको माग रहेको छ ।
विगत केही समय यता देशका विभिन्न भागमा निर्माण कार्यमा खटिएका निर्माण व्यवसायी र निर्माण कार्यको लागि प्रयोगमा रहेका यन्त्र उपकरण माथि अज्ञात समुहबाट पटक पटक भइरहेको श्रृखंलावद्ध आक्रमण तथा आगजनीका घटना बारे अवगत गराई दोषीलाई कडा कारबाहीकोे माग गर्दा समेत त्यस्ता घटनामा कुनै कमी नआई निर्माण व्यवसायीहरुलाई अझ बढी आतंकित पार्ने निन्दनीय कार्य निरन्तर भइरहेकोले यस समस्या तत्काल समाधान तत्काल गर्न महासंघले मन्त्री रायमाझीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), उपमहासचिव टंकप्रसाद चौलागाईं, कोषाध्यक्ष हिरण कुमार श्रेष्ठ, कार्य समिति सदस्य अशोक कुमार केसी, कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी लगायत रहेका थिए ।
