नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत निर्माण व्यवसायमा राहत प्याकेज सहितको व्यवस्थाका लागि आफ्नो सुझाव पेश गरेको छ ।योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पुष्प कँडेल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई छुट्टा छुट्टै भेट गरी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिमिण्डलले कोरना भाइरस (कोभिड–१९) ले निर्माण उद्योगमा परेको असर र समस्या समाधानका सम्बन्धमा पनि जानकारी गराएको छ ।
महासंघ प्रतिनिमिण्डलले लकडाउनले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प रहेको जानकारी गराउँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । लक डाउन र त्यसपछि उत्पन्न समस्याका कारण अब २०७७ साल मंसिर पहिलो हप्तासम्म निर्माण परियोजनाहरु संचालनमा आउन नसक्ने जानकारी महासंघले गराएको छ ।
यस अवस्थामा ठेक्का लागत बढ्न जाने र बैंक ऋण, बैंक ग्यारेण्टी, क्रेडिट लाईन, बीमा लगायत कर्मचारी प्राविधिकको तलब, घरजग्गा भाडामा थप व्ययभारबाट ठूलो आर्थिक मर्का पर्न गई व्यवसायीहरु धारासायी हुने महासंघले जनाएको छ । साथै अन्य ठूला आयोजनाहरुमा स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई लक्षित गरी आयोजनाहरुको प्याकेजिङ गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । यसले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा रोजगारी श्रृजना भई अर्थतन्त्र चलायमान हुने र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अन्य उद्योगमा समेत सकारात्मक रुपमा पर्ने महासंघको धारणा छ ।
लकडाउनले गर्दा निर्माण कार्य हुन नसकेको हुँदा ती खरीद कार्यहरुको म्याद थप गर्दा पेश गर्नु पर्ने बैंक ग्यारेण्टी र बीमाको नविकरण शुल्क मिनाहा गरिनु पर्ने सुझाव समेत महासंघले अघि सारेको छ । हाल रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समावेश हुने गरी निर्माण उद्योगमा रोजगारी पाउने गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने र त्यसका लागि विभिन्न तालिम कार्यक्रम संचालन गर्दै बेरोजगारहरुलाई तालिमबाट प्रोत्साहन गरेर निर्माण उद्योगका लागि जनशक्ति तयार गर्ने सहुलियत सहितको कार्यक्रमहरु संचालनमा ल्याउनु पर्ने महासंघको धारणा छ ।
लकडाउनका कारण विकास निर्माणका कार्यहरु हुन नसकेको र लकडाउन खुले पनि अब विकास निर्माणका कार्यहरु मंसिरबाट मात्र संचालनमा आउने हुँदा निर्माण व्यवसायीहरुले बैंक ऋण तिर्न नसक्ने भएकाले २०७६ चैत्र देखि २०७७ पौष मसान्तसम्मको सावा र व्याज किस्ता रकम थप गरी पुर्नकर्जा प्रदान गरी चौबिसे महिने किस्ता गर्न निर्देशन गरिदिन हुन र ब्याज रकमलाई बिना जरिवाना र हर्जाना साँवामा परिणत हुने गरी व्यवसायीहरुलाई राहत स्वरुप सो परिणत भएको साँवा रकम पुर्नकर्जा स्वरुप प्रंदान गरिनु पर्ने माग महासंघको छ ।