सिजी टेलीकम्युनिकेशनले २० अर्ब तिर्नुपर्ने सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाको भनाई नियम बिपरित भएको बताएको स्पष्ट पारेको छ ।
लाइसेन्स प्रकृयाबारे जानकारी दिन सिजी टेलीकम्युनिकेशनले आइतबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ’सिजीले २० अर्ब तिरे युनीफाईड लाइसेन्स पाउँछ’ भन्ने मन्त्री बास्कोटाको भनाई कानुन बिपरित भएको समेत बताएको छ । युनीफाईड लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेपछिको १० बर्षभित्र उक्त रकम भुक्तानी गर्ने नीतिको प्राबधान भएको सिजीले जनाएको छ । हाल प्रचलनमा रहेका टेलिकम कम्पनीले उक्त नीतिकै आधारमा २० अर्ब रुपैयाँ नबिकरण दस्तुर भुक्तानि गरेको तर सिजीलाई मात्र २० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेपछि मात्र युनीफाईड लाइसेन्स प्रदान गरिनेछ भन्नु भएको बिषय ऐन, नियम र कानुन सम्मत नरहेको सिजीको दावी छ ।
चौधरी ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले यस बिषयमा कुरा गर्न खोज्दा संचार मन्त्रीले तीन बर्षसम्म टाईम नपाएको गुनासो गर्दै लाइसेन्स पाएको ९ महिनामा नै सेवा सुरु गर्ने दाबि गर्नुभयो । चौधरीले आफ्नो १८ बर्षे करियरमा अहिले जस्तो असहजता पहिले कहिल्यै नभएको बताउदै सरकारबाट लाइसेन्स पाउने कुरामा बिश्वस्त नभएको बताए ।
चौधरी ग्रुपका प्रवक्ता मदुसुधन पौडेलले २०७६ भदौ २६ गते मन्त्री बास्कोटा र नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणलाई बुझाएको पत्रमा सिजी टेलीकम्युनिकेशनले बाँकी बक्यौता तिर्न बाँकी नरहेको र सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरेको अवस्थामा समेत युनीफाईड लाइसेन्स नदिनुको कारण लिखित रुपमा माग गरिएको बताए ।
सिजी टेलीकम्युनिकेशनले आफ्ना ग्राहकलाई निशुल्क भ्वाइस र अहिलेको भन्दा ५० प्रतिशत सस्तोमा इन्टरनेट सेवा दिने प्रतिबद्धता गरेको छ । सिजीलाई लाइसेन्स रोकिंदा आम उपभोक्ताको अधिकार खोसिएको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ । टेलीकम्युनिकेशनले सरकारलाई कुनै बाँकी बक्यौतÞा तिर्न बाँकी नरहेको र अहिलेसम्म बिभिन्न शुल्क तथा दस्तुर बापत ४४ करोड ९४ लाख ५७ हजार ७२३ रुपैयाँ सरकारलाई बुझाई सकेको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।