भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा तय गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि ३४ अर्बको स्रोत सुनिश्चित हुनसकेको छैन । यस आवमा तय गरिएका बाहेक बाँकी पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्न करीब रु तीन खर्ब आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
चालू आवमा बनिसकेको कार्यक्रमका लागि आवश्यक ३४ अर्बको व्यवस्थाका लागि दुई महिनाअघि नै अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता गोपालप्रसाद अर्यालले बताए ।
“भारतीय एक्जिम बैंकले पुनःनिर्माणका लागि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको स्रोत आउन सकेको छैन, यसैले अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोतान्तर गरिदिन लेखी पठाएका छौँ, जवाफ आएको छैन”, उनले भने । प्राधिकरणले स्रोत सुनिश्चितताको विषयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेकाे निर्देशक समितिको बैठकमा लैजाने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि प्रधामन्त्रीको समय मिलाउन अनुरोध गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
चालू आवमा पुनःनिर्माणका लागि एक खर्ब ४१ अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो । पुनःनिर्माणका क्रममा हालसम्म सरकार र दातृ निकायबाट दुई खर्ब ९३ अर्ब र गैरसरकारी संस्थामार्फत ४२ अर्ब गरी तीन खर्ब ३५ अर्ब खर्च भइसकेको जनाइएको छ ।
पुनःनिर्माणमा पछिल्लो समय वित्तीय स्रोत व्यस्थापनको चुनौती देखिएकाले समाधानका लागि गम्भीर ढङ्गले लागिपरेको प्रवक्ता अर्यालले बताए । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२ अनुसार प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्ष बाँकी छ । आवश्यक भएको अवस्थामा एक वर्ष थप गर्न सकिने प्रावधानअनुसार थपिए पुनःनिर्माणको काम गर्ने समय दुई वर्ष हुन्छ ।
त्यसअवधिमा पनि नसकिने काम विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरण, प्रदेश, स्थानीय सरकारलगायत कुन–कुन निकायले गर्ने भन्ने प्रस्ताव पनि निर्देशक समिति बैठकमा लैजान गृहकार्य भइरहेको प्रवक्ता अर्यालले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।