नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ का केही प्रावधानले महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका केही प्रमुख मागहरु सम्बोधन भएको भन्दै नियमावलीको स्वागत गरेको छ ।
आइतबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नियमावलीमा विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका रुग्ण परियोजनाहरुका हकमा प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा एक पटकको लागि म्याद थपको प्रष्ट प्रावधान उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए । “सम्पन्न हुन नसकेका सबै परियोजनाहरुमा निःसर्त एक वर्ष म्याद थप्नका लागि अन्यथा कुनै कारणले अब ढिलाई हुनु हुँदैन भन्ने धारणा महासंघको छ” अध्यक्ष सिंहले भने। परियोजनाहरुलाई आर्थिक भार नपर्ने भने झै निर्माण व्यवसायीहरुलाई पनि विना जरिवाना, म्याद थप हुने गर्ने गरी सम्बन्धित कार्यालयको तर्फबाट यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष सिंहले अनुरोध गरे ।
नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम विगत १० वर्ष मध्ये बेस्ट अफ थ्रि इयर्सको औसत टर्न ओभरको ७ गुणाले हुन आउने रकमसम्मको निर्माण कार्यहरु लिन सक्ने व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका लो बिडिङ लगायतका धेरै समस्या स्वतः समाधान हुने अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो ।
नियमावलीले निर्माण व्यवसायीहरु आ–आफ्नो क्षमता अनुसार मात्र बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउनु पर्छ भन्ने महासंघको मागलाई प्रष्ट रुपमा सम्बोधन गरेको सिंहले बताए । यसबाट निमार्ण कार्य समयमै सम्पन्न हुने र व्यवसायीमा काम प्रतिको जिम्मेवारी पनि बढ्ने हुदाँ विकास निर्माणले समेत तिव्रता पाउने महासंघले जनाएको छ । साथै यस प्रावधानले वर्क इन ह्याण्डको अवस्था समेत गणना गरिनु स्वागत योग्य पक्ष भएको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले म्याद थपको निर्णयले समग्रमा सरकारलाई नै फाइदा पुगेको भन्दै नयाँ ठेक्का लगाउँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने बताए ।