गण्डकी प्रदेशका सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् । अरु प्रदेशमा पोहोरबाटै सांसदले यो सुविधा पाए पनि गण्डकीमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । आगामी बजेट कार्यान्वयनसँगै उनीहरुले यो सुविधा पाउनेछन् ।
सांसदले नायब सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने बताइएको छैन । मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित भए पछि यो व्यवस्था लागू हुने भएको छ । यसका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।
साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नायब सुब्बाको पारिश्रमिक पनि वृद्धि भएको छ । २३ हजार ५ सय बाट २० प्रतिशत वृद्धि गरी २८ हजार २० रुपैयाँ पाउने गरी बढेको तलब स्केल बराबरको सुविधा पाउने गरी साउन १ गतेदेखि नै गण्डकीका सांसदले पिए राख्न पाउने भएका हुन् ।
सरकारको यो निर्णयसँगै सांसद दंग भएका छन् । सांसद धनञ्जय दवाडीले सांसदलाई स्रोत साधन उपलब्ध गराउने र व्यवस्थित गराउने कुरामा नकरात्मक हुन नमिल्ने बताउँछन् । ‘संसदीय व्यवस्थामा माननीयलाई सक्षम बनाउने भनेको यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउने हो । तर, उनीहरुलाई सुविधाभोगी बनाउने कुरा बेठिक हो,’ दवाडीले भने, ‘माननीयलाई समक्ष बनाएर विधेयक निर्माणदेखि राज्य सञ्चालनका काममा क्रियाशील बनाउँदा उपलब्धीपूर्ण नै हुन्छ ।’
प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेट तथा असार ५ गते ल्याएको विनियोजन विधेयक शुक्रबार पारित भएको छ । बजेट पारित हुनुअघि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संसदमा उठेका प्रश्नहरुमाथि जवाफ दिए । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबै सांसदहरुको प्रभावकारी भूमिका हुने गरी अब बजेट कार्यान्वयनमा लाग्न मुख्यमन्त्री गुरुङले सबैलाई आग्रह गरे ।
कसैलाई भेदभाव गर्ने र अन्यायमा पार्ने काम सरकार र बजेटले नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘सबै सांसदको चासो, ध्यान, प्रश्न विकास निर्माण र समृद्धिकै लागि हो । सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबैसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौं ।’