राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) का सदस्य–सचिव केशव विष्टले अर्को कार्यकालका लागि दाबी सुरु गरेका छन् । उनको ४ वर्षे कार्यकाल यही असार ६ गते सकिँदै छ ।
४ वर्षको उनको यो कार्यकाल सिन्को नभाँची सक्ने तयारीमा रहेका विष्ट अर्को कार्यकालको दौडधुपमा लाग्नु नेकपाभित्रै चर्चाको विषय बनेको छ । सदस्यसचिवमा नियुक्त भएपछि पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपाली खेल क्षेत्र ४ वर्षमा स्वर्णकालमा प्रवेश गर्ने दाबी गरेका थिए । उनको त्यो दाबी कति पूरा भयो त ? खेल क्षेत्रका जानकारहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ ४ वर्षे कार्यकालमा उनले केही गर्न पनि सकेनन् ।
प्रतिबन्धको मार खेपिरहेको नेपाली क्रिकेटको अवस्था गिर्दो छ । त्यसको साख जोगाउन उनका तर्फबाट कुनै पहलै गरिएन अर्थात् भएन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग ‘लबिङ’ गर्ने कुरामा उनी चुकेकै प्रस्टै देखिन्छ ।
उनकै कार्यकालमा तेक्वान्दोको विवाद थप उत्कर्षमा पुग्यो । विवाद समाधान गर्नुको साटो एकपछि अर्को विवाद थप्ने काम विष्टले नै गरेका छन् । क्रिकेटमा कतिसम्म गलत काम भयो भन्ने विषय जारी प्रधानमन्त्री कपबाट छर्लंगै देखिन्छ । राखेपको प्रत्यक्ष सहभागितामा सञ्चालित प्रधानमन्त्री कप निजी कम्पनीको नेतृत्वमा भइरहेको छ । नेपाली क्रिकेट जगतका लागि योभन्दा लज्जाको विषय अरू हुनै सक्दैन ।
अन्य खेल संघका समस्या पनि विष्टको कार्यकालमा जहाँको त्यहि रह्यो । यतिसम्म कि संघलाई विवादित बनाएर ‘ब्याकडोर’ बाट आफै अध्यक्ष बने। वीरबहादुर तामाङको निर्वाचित कार्य समिति पाखा लगाए आफैंलाई नेपाल उसु संघको अध्यक्ष घोषणा गरे । जुन लाजमर्दो देखिन्छ । जबकि संघको साधारण सभाको उद्घाटन पनि उनैले गरेका थिए । निर्वाचनलाई मान्यता नदिई ४ महिनापछि उनी आफैं अध्यक्ष बनेका हुन् ।
इटहरीमा सम्पन्न सातौं र नेपालगन्जमा सम्पन्न आठौं राष्ट्रिय राष्ट्रिय खेलकुद आफ्नो कार्यकालमा भएको उनले दाबी गरे पनि कतिसम्म अस्तव्यस्त थियो बयान गरी साध्य छैन । यसको प्रत्यक्ष मारमा समाचार संकलनका लागि खटिएका पत्रकार, दर्शक, खेलाडी सबैले अनुभव गरेकै कुरा हो । तर, पनि उनी आफ्नो यो ४ वर्षे कार्यकाललाई स्वर्णकाल भन्न रुचाउँछन् । यो उनको मनोगत भ्रम रहेका उनकै शुभचिन्तहरूको धारणा छ ।
मंसिरमा हुने भनिएको साग आफ्नै नेतृत्वमा गराउन पछिल्लो उनको दौडधूप निकै बढेको छ । यसको पछाडिको मुख्य कारण भनेको आर्थिक चलखेल नै रहेको बुझ्न सकिन्छ । सागमा अर्बौं रुपैयाँको चलखेल हुनेछ ।
स्मरणीय छ, कोरियामा खेलाडी लुकाएको आरोपमा विष्टमाथि कारबाही भएको थियो । तर कारबाही गरिएकै बेला उनलाई सदस्य–सचिवको पद पुरस्कार दिइएको थियो ।
अर्कातिर, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सदस्य–सचिव विष्टले आर्थिक अनुशासन पालना गरेका छ्रैनन् । जसकारण राखेपको आर्थिक हिसाब–किताब अहिलेसम्म बोर्डबाट पारित भएको छैन । सबै खर्च बोर्डबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधानलाई उनले बलमिच्याइँ गरेको देखिन्छ ।
रोचक पक्ष त के छ भने आठौं राष्ट्रिय खेलकुद पूरा भइसक्दा पनि कतिपय खेलाडी र प्रशिक्षकले किट्स (खेल्ने सामग्री र ट्र्याक सुटसहितको ब्याग) समेत पाएका छैनन् । ४ वर्षे कार्यकालमा उनले कुनै पनि काम क्यालेन्डर बनाएर गर्न सकेनन् । पटक–पटक स्थगित भएर आयोजना गरिएको आठौं राष्ट्रिय खेलकुदका धेरै खेल उद्घाटन अघि नै सकिएका थिए ।
खेलकुदको पूर्वाधार बनेको उनको दाबी दशरथ रंगशाला हेर्दा घाम झैं प्रस्ट हुन्छ । खेलाडी भगाएको आरोपमा कारबाही भोगेका विष्टलाई सदस्य–सचिव बनाउँदा तत्कालीन खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले उतिबेलै मन्त्री पद गुमाउनुपरेको थियो । केपी ओलीले आफूलाई सदस्य–सचिव बन्न नदिने प्रपञ्च गरेको अभिव्यक्ति दिएका विष्ट यतिबेला उनै ओलीलाई कसरी खुसी बनाउने ध्याउन्नमा छन् ।
जबकि उनले आफ्नो कार्यकालको झन्डै साढे ३ वर्ष ‘ओली समूह’ लाई खेलमा बहिष्कार गरेका थिए । पछिल्लो समय पीताम्वर तिम्सिना राखेपको उपाध्यक्ष बनेर आएपछि सदस्य–सचिव विष्ट ओली समूहलाई आफनो बनाउने दाउमा छन् ।
नेकपाभित्रको चर्चाअनुसार आठौं राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न भएपछि विष्टले राखेप सदस्य–सचिवको पद त्याग गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर, अहिले उनी कार्यकाल लम्ब्याउने दौडधूपमा व्यस्त छन् । जसका लागि उनले केही खेलाडी, राखेपका पदाधिकारी र केही सञ्चारमाध्यमलाई प्रलोभनमा पारेर आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरेको चर्चा राखेपभित्रै छ ।
राखेपका कर्मचारीहरू ‘अस्ताउन लागेको घाम’ सँग कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने राम्रोसँग बुझेका विष्ट आफ्नो पद सकिँन लाग्दा चाबी खोस्ने, कर्मचारीलाई हप्काउने, नटेर्ने र सकेसम्म असहयोग गर्ने नियति आफूले भोग्न नपरोस् भनेर यसो गरेको जानकारहरूको भनाइ छ । नेपालको खेल क्षेत्रमा व्याप्त यी र यस्ता वास्तविकताकोे निर्मम ढंगबाट समीक्षा गरी नयाँ सदस्य–सचिवको खोजी गर्नुपर्ने खेल विज्ञहरू बताउँछन् ।