मदिरा बेच्न रोक लगाउने स्थानीय तहको निर्णयलाई उच्च अदालत सुर्खेतले रोकेको छ।
स्थानीय तहले मदिरा बिक्रीवितरणमा रोक लगाउन मदिरा जफत गर्ने कार्य न्यायोचित नभएको भन्दैै जुम्ला इजलासका न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
जिल्ला समन्वय समिति कालिकोटले माघ १ बाट प्रतिबन्ध लगाउने गरी गत मंसिर १५ मा मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणमा प्रतिबन्धबारे निर्णय गरेपछि व्यवसायीले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मदिरा जफत नगर्न आदेश दिएको हो।राजधानी दैनिकमा खबर छ।