नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् ।
प्रदेश नं १ न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति र नेपाल कानून समाजद्वारा विराटनगरमा आज आयाजित नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्वन्धी कानूनलाई सशोधन र एकीकरण गर्न वनेको विधेयक वारे सम्वाद कार्यक्रममा विधेयकमा सहभागीहरुले ,महिलाको प्रतिनिधित्व थप गर्नुपर्ने साथै प्रेस पास स्थानीयस्तरमा सहज रुपमाले वितरण गर्नुुका सार्थै,समानूतापतिक विज्ञापन सहज पहुुच हुुनुुपर्ने सुुझाव दिएका छन ।
कार्यक्रममा वोल्दै प्रदेश नं १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सवैलाई संविधानको अपनत्व गराउनेगरि विधेयकमाथि आएका सुुझवलाई छलफलका साथ परिमार्जन गर्नुुपर्नेमा जोडदिए ।
मिडिया विधेयक सञ्चार मैत्री बनाउन व्यवस्थित रुपमा परिस्कृत गर्न आवश्यक सुझाव महत्वपुुर्ण रहने उनले बताए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेश लेखकले मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि आएको सुुझावलाई अक्षरस पालना हुुनुुपर्नेमा जोडदिए । यसैगरी अर्का सदस्य जितेन्द्रनारायण देव र शेरवहादुर कुुंवरले छलफलमा आएका सुुुझाव महत्वपुुर्ण रहेको बताए ।
प्रदेशका उपसभामुख सरस्वती पोखरेल, विधायन समितिका अध्यक्ष इन्द्रमणि पराजुली,प्रदेश सभा सदस्य जयराम यादव, नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश अध्यक्ष विक्रम लुइटेलले लोकतन्त्र स्थापनामा महत्वपुुर्ण भुुमिकमा निर्वाह गरेका पत्रकारहरुको पेशागत हकहितका विषयमा ध्यान दिनुुपर्ने वताए ।
धरान नगरपालिकाका उपप्रमुख मीना भण्डारी, नेपाली काङ्ग्रेस मोरङ सचिव मोदराज घिमिरे,नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश महासचिव विवेक गौतम, नागरिक सम्वाद केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष सुरेशलाम श्रेष्ठ, सञ्चारकर्मीहरु महाप्रसाद खतिवडा, महेन्द्र विष्ट,अरविन्द मेहता,राजु अधिकारीले स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम काउन्सिल हुनुपर्ने,पत्रकारको परीक्षा हटाउनु पर्ने,दण्ड जरिवानाको प्रावधान हटाउनु पर्ने,चलचित्रलाई विधेयकवाट संशोधन गर्नु पर्ने विषयमा विधेयकमा गहन छलफल आवश्यक रहेको सुुझाव दिए ।
सम्वाद कार्यक्रममा प्रदेश विधायन समितिका सदस्य, प्रदेश सदस्य, स्थानीय निकायका प्रमुख, उपप्रमुख, अधिवक्ता तथा प्रदेश न १ का विभिन्न जिल्लाका सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता थियो ।