‘संयुक्त ज्येष्ठ नागरिक संघर्ष समिति’ को ब्यानरमा ६ वर्षअघि वृद्धवृद्धाहरुले काठमाडौंको यातायात व्यवस्था कार्यालयअगाडि दिनहुँ धर्ना दिए। शारीरिक रुपमा आफैं अशक्त उनीहरुको माग थियो– ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुट दिलाइयोस्।
महिनौंसम्म धर्ना दिएपनि उनीहरुको कुरा न सरकारले सुन्यो, न छुट दिलाउने सरोकारवाला यातायात व्यवसायीले नै। अहिले त यो विषयमा चर्चामा समेत छैन। अचम्मको कुरा त के छ भने मुलुकको अधिकांश निर्णायक तहमा पुुगेका नेताहरू कानुनले परिभाषित गरेको उमेरका ज्येष्ठ नागरिक नै छन्।
तर, तिनैले साढे २१ लाख हाराहारीमा रहेका वृद्धवृद्धाको अपेक्षा पुरा गर्न चासो दिएका छैनन्। भएका ऐन नियमसमेत कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्।
के छ कानुनमा?
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ९ मा विभिन्न किसिमका छुट र सुविधाको उल्लेख गरिएको छ। जसअनुसार पहिलो बुँदामै भनिएको छ– सार्वजनिक सवारीसाधन, सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलमा ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक सेवा, सुविधा र सहयोग प्रदान गर्नु गराउनु सबैको कर्तव्य हुनेछ।
यस्तै दोस्रो बुँदामा ‘नेपाल सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकेको किसिमको सार्वजनिक सवारी साधनमा सम्बन्धित सवारी धनी वा सञ्चालकले ज्येष्ठ नागरिकको लागि कम्तीमा दुईवटा सीट सुरक्षित राख्नु पर्नेछ र निजलाई यात्रु भाडादरमा कम्तीमा पचास प्रतिशत छूट दिनु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रत्येक संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ।’ चौथो बुँदामा ‘नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले नेपाल सरकारले तोकेको संख्याका ज्येष्ठ नागरिकले त्यस्तो संस्थामा उपचार गराउँदा लाग्ने शुल्कमा कम्तीमा पचास प्रतिशत छूट दिनु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
पाँचौं बुँदामा छ,‘खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन लगायत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने अन्य संस्थाले सेवा प्रदान गर्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ।’
तर कार्यान्वयन ?
वृद्धवृद्धासम्बन्धी सरोकारवाला संस्थाहरूका अनुसार ऐनमा यतिधेरै सुविधाको व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन पक्ष भने करिब ‘नभए’ बराबर नै छ। यही व्यवस्था कार्यान्वयनको माग गर्दै ६ वर्षअघि वृद्धवृद्धाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
ऐन सरकारबाट कार्यान्वयन गराउन परेको रिटमा २०६७ चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतले ‘ऐनमा भएका व्यवस्था लागु गर्न गराउन’ परमादेश दिएको थियो । यही आदेश कार्यान्वयनको माग राखेर धर्ना बस्दाबस्दै केही वृद्ध वृद्धाको मृत्युसमेत भयो। तर सरकारले माग सुनुवाई गरेन।
राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक महासंघका महासचिव छत्र प्रधान सार्वजनिक सवारी साधनमा जेष्ठ नागरिकको सिट छुुट्याउनेबाहेक अरु केही पनि काम नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक सवारी साधनमा सिट त छुट्याइएको छ, कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन कसले र कसरी गर्ने ?
यसबाहेक संविधानले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई ठगेको अनुुभव प्रधानको छ । ‘संविधानको धारा ४२ मा ज्येष्ठ नागरिकको विषय उल्लेख गरेको छ, तर त्यतिलेमात्रै पुुग्दैन,’ उनी भन्छन् । यसबाहेक स्वास्थ्य मन्त्रालयले वीर अस्पतालमा जेरियाट्रिक विभाग स्थापना गरेर वृद्धवृद्धाको उपचार थालेको छ । तर त्यो पनि प्रभावकारी नभएको गुनासो वृद्धवृद्धाहरूको छ ।
खै नीति ?
सरकार भने ज्येष्ठ नागरिकहरूले गरेको योगदानका आधारमा उनीहरूको कदर गर्दै आएको बताउँछ । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सह सचिब बीरबहादुर राई अहिलेको कानुन पर्याप्त नभएकाले नीति बनाएर समस्या समाधान गर्न सकिने बताउँछन् । ज्येष्ठ नागरिक महासंघका महासचिब प्रधान मन्त्रालयले नीति बनाउने कुरा आफूूले पनि बाहिर सुनेको बताउँछन् । तर अहिलेसम्म आफुूले कुनैपनि ड्राफ्ट नपाएको उनको गुनासो छ ।
तर मन्त्रालयका सह सचिब राईले ऐनले संम्बोधन गर्न नसकेका कुराहरू नीतिले सम्बोधन गर्ने भएकाले यसमा काम भइरहेको र चाँडै नै सरोकालवालासँग छलफल हुने बताए । मुलुक संघियतामा गएपछि ज्येष्ठ नागरिकका विषय स्थानीय तहले हेर्ने प्रावधान छ । केन्द्रमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले नीति नियम बनाएपनि त्यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्ने ब्यवस्था छ । यसले गर्दा वास्तवमा को, कसरी जबाफदेही हुने भन्नेमा आशंका देखिएको छ । त्यसैले सरकारले यस विषयमा समयमै स्पष्ट हुन जरुरी पनि देखिएको छ।
यसै आर्थिक बर्षको बजेटमा ७ वटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय आरोग्य केन्द्र निर्माण गर्ने भनेर उल्लेख छ । यसको उद्देश्य बृद्धाश्रम नभई पारिवारिक मिलन हुने खालको वातावरण बनाउने छ । तर यसले समस्याको समाधान नगर्ने भन्दै सरकारले अब जनस्तरमै जेष्ठ नागरिकहरू पनि परिवारकै सदस्य हुन् भनेर अहिलेको पुस्तालाई बुझाउने गरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी पनि भइरहेको जनाएको छ ।
२०५१ सालमा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले ७५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुुरक्षा भत्तावापत मासिक १ सय रुपियाँ दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई विभिन्न समयमा वृद्धि गरेर अहिले मासिक २ हजार रुपियाँ पु-याइएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने कुरा राम्रो भएपनि सक्षमले दुरुपयोग गर्ने प्रचलन बढेको भन्दै त्यसका लागि भत्ता बढाउने भन्दा पनि उसलाई सम्मान दिने, विभिन्न सुुविधा दिँदा राम्रो हुने भएकाले यस बर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढेको मन्त्रालयको भनाई छ ।
जनगणना २०६८ अनुसार ६० वर्ष पुगेकाहरूको जनसंख्या ८.१४ प्रतिशत अर्थात् २१ लाख ५३ हजार ९ सय १० पुगेको छ ।