सर्लाहीका रामनरेश यादव सरकारी जागिर सुरु गरेको ३० वर्षमा पहिलो पटक गत भदौ ४ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा छिरे। उनलाई दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले फोन गरेर बोलाएका थिए। उनको साथमा दोलखाको बिगु गाउँपालिका– १ का कार्यालय सहयोगी राजु श्रेष्ठ पनि थिए। श्रेष्ठ पनि रिजालले बोलाएरै उनको कार्यकक्षमा पुगेका हुन्।
लामाबगर स्वास्थ्यचौकीका सिनियर अहेव यादवले बिगु गाउँपालिका–१ को सचिवको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्दै आएका छन्। ‘हामी कार्यकक्षभित्र छिर्नेबित्तिकै सीडीओ सापले ढोका थुन्नुभयो,’ शुक्रबार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालय परिसरमा भेटिएका यादवले सम्झिए, ‘उहाँले तिमीहरूविरुद्ध बिगु–१ का केही व्यक्तिले बेइज्जती हुनेखालका उजुरी दिएका छन्, के कसो हो भनेर सोध्न बोलाएको हो भन्नुभयो।’ तर रिजालले कसले के उजुरी दिएको छ भन्ने खुलाएनन्।
केही समयअघि यादव र श्रेष्ठको बिगुकै एक महिलासँग झगडा परेको थियो। त्यसलाई स्थानीय बासिन्दाले मिलाइसकेका थिए। ‘त्यसबाहेक गाउँलेसँग हाम्रो कुनै दुस्मनी थिएन,’ श्रेष्ठले भने।
यादवका अनुसार उनीहरूले ‘आफूहरूले केही पनि गल्ती नगरेको’ भन्दै कसले के उजुरी दिएको हो भनेर सोधेका थिए। रिजालले जवाफको सट्टा धम्की दिए। ‘उहाँले हामीलाई पुलिस लगाएर थुनिदिन्छु भन्नुभयो, तिमीहरूको जागिर जान्छ, बदनाम पनि हुन्छौ भन्नुभयो,’ यादवले भने।
सिंगो जिल्ला हाँकिरहेका रिजालले बन्द कोठामा यसरी धम्क्याएपछि यादव र श्रेष्ठले चुपचाप उनको कुरा सुने, रिजाल बोल्दै गए। अन्त्यमा दुवैले धरौटीबापत १/१ लाख रुपैयाँ बोकेर भदौ ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानुपर्ने ‘म्याद’ पाए। प्रजिअ रिजालले उनीहरूलाई नखुलेको गल्तीको धरौटीबापत त्यो रकम मागेका थिए। गाउँ फर्किएर उनीहरूले गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षलाई प्रजिअ रिजालसँग भएको कुराकानी र उनले पैसा मागेको बारे सुनाए। ‘सीडीओले धरौटी नै मागेको भए पक्कै केही होला, बाँकी कुरा बुझ्दै गरौंला, अहिले पैसा बुझाउनू,’ वडाध्यक्ष हिरण्यलाल गुरुङले सुझाव दिए। र, एक लाख रुपैयाँ सापटी पनि दिए।
उनीहरूले भदौ ७ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उनकै कार्यकक्षमा गएर पैसा बुझाए। ‘तर हामीले पैसा बुझाएबापतको रसिद पाएनौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘सीडीओ सापले असोज ७ गते फेरि प्रशासन कार्यालयमा हाजिर हुन म्याद दिनुभयो।’
त्यतिखेर पनि रिजालले उनीहरूसँग पुरानै शैलीमा १/१ लाख रुपैयाँ ‘धरौटी’ मागे। रिजालको निर्देशनअनुसार उनीहरूले असोज १४ गते पैसा बुझाउनुपर्थ्यो। त्यो बेला श्रेष्ठले सहकारीबाट ऋण निकालेर बुझाए। यादवले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्नका लागि गाउँपालिकाबाट लिएको रकम प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजाललाई दिए। कान्तिपुरमा खबर छ।