सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ सार्वजनिक गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बिहिबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभुत शिक्षा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेको हो।
नीतिमार्फत अपांगता भएका बालबालिकाको सिकाई आवश्यकता पूरा गर्न समावेशी शिक्षा र विशेष शिक्षा अवसर प्रदान गर्ने र जीवनोपयोगी तथा व्यावसायिक सीप विकास लागि पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामाग्री अनुकुलन गरिने गरि नीति ल्याइएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले बताए। राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी भएसँगै अब पालिका तहमा पनि शिक्षा ऐन बनाउन सहज हुने मन्त्री पोखरेलले उल्लेख गरे।
नीतिमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, केन्द्रीय पुस्तकालयहरूको नियमन र मापदण्ड निर्धारण संघीय सरकार मातहत राखिएको छ । शिक्षकहरूको सेवा, सर्त, सुविधा र योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड र नीतिसमेत संघीय सरकारले निर्धारण गर्नेछ। विद्यालय तहका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा, सर्त सञ्चालन र अभिलेख भने प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख छ।
मन्त्री पोखरेलले विदेशी लगानीमा नेपालमा सञ्चालन भएका निजी कलेजहरुलाई प्रक्रिया पूरा गर्न १५ मौका दिइएको र १५ दिनभित्र सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार प्रक्रिया पूरा नगरे खारेज गर्ने चेतावनी समेत दिए।
एक वर्षदेखिको लामो गृहकार्यपछि तयार भएको शिक्षा नीतिलाई गएको कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरेको थियो। शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन सरकारले उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि शिक्षा क्षेत्रमा भएका सुधारका बिषयहरु पनि सार्वजनिक गरेका थिए।