भोटेकोसी गाउँपालिका, सिंगेरीका सुकवीर विकलाई घर ठडिन लागेसँगै ऋणले पिरोल्न थालेको छ। सामग्री र कामदार अभावकै बीच काम थालेका उनले झ्याल हाल्दासम्म ५ लाख रुपैयाँ खर्चिएका छन्।
‘त्यतिखेर घरकै लागि भनेर आँटेरै ३६ प्रतिशत ब्याजमा ३ लाख ऋण पनि लिइयो, अहिले कसरी तिर्ने भनेर आत्तिन थालेको छु,’ विकले भने। आवास अनुदानको दोस्रो किस्ता दुई लाख लिँदासमेत घर बनाउन हम्मे परेको उनले सुनाए।
दुई रोपनी खेतबारी मात्रै रहेका विक सिकर्मी काम गर्छन्। पत्नी, छोराछोरीसहित चार जनाको परिवार पाल्नु छ। ‘नुनतेल, मरमसलामै मासिक ५ हजारभन्दा माथि खर्च हुन्छ, कमाएको रकम घरमै सकिन्छ, कसरी ऋण तिर्नु हजुर,’ उनले भने। भोटेकोसी–१, पाउँगुम्बाका कामी शेर्पा बैंक र सहकारीले नपत्याएपछि साहुसँग वार्षिक २४ प्रतिशत ब्याजदरमा चार लाख ऋण लिन बाध्य भए।
सामान्य कृषक उनको जमिन पहिरोको जोखिममा रहेको भन्दै बैंक र सहकारीले ऋण दिन मानेनन्। ‘गाउँको लेकाली जमिन सुरक्षित भए पनि गाउँलेलाई बैंक–सहकारीले ऋण पत्याउँदैनन्, साहुसँग चर्को ब्याजमा ऋण नलिए घर कसरी बनाउनु ? ,’ उनले भने। गाउँभरिकाले यसै गरी ऋण लिएर घर बनाइरहेको शेर्पाले बताए।
पाँचपोखरी–थाङपाल गाउँपालिकाकी सुनीता तामाङ उस्तै तनावमा छिन्। सरकारले सबैतिर एकै प्रकारको अनुदान र समयसीमा तोकेकाले भूकम्पीडितलाई घर बनाउन कठिनाइ भएको उनको बुझाइ छ।
‘सरकारले अनुदान दिएकै हो तर बजार र गाउँको फरक देख्न सकेन, सबैतिर एउटै रकम र समय तोक्यो, त्यसैले हामीजस्ता गरिबका लागि घर बनाउनु युद्धबराबर भएको छ,’ उनले भनिन्। तामाङका अनुसार गरगहना बैंकमा धितो राखेर चारकोठे घर बनाउन कस्सिएकी उनले सात लाख रुपैयाँ खर्चिसकिन्। ‘अनुदानको ३ लाखबाहेक सबै ऋणजस्तै हो, बैंकलाई १० प्रतिशत ब्याज तिर्नैपर्यो, त्यही सम्झेर एकदमै वाक्क लाग्छ,’ उनले भनिन्। कान्तिपुरमा खबर छ।