कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संविधान जारी भएको चार वर्ष वित्दासम्म पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको टकराबले गुणात्मक विकासको चाहना पुरा हुन नसकेको बताएका छन् ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले संविधान जारी भएको एक वर्ष भित्रमा संघीय कानून बनि सक्नु पर्नेमा हालसम्म पनि कानूनी र नीतिगत अन्योलता कायमै रहेको बताए ।
उनले तीन सरकारबीचका साझा अधिकार र सूचिका बारेमा जानकार भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको जिकिर गरे। मुख्यमन्त्री शाहीले स्थानीय संरचना बनाउने, स्थानीय स्रोत–साधनको विषयमा संविधानले बाटो खोले पनि केन्द्र सरकारको ढिलासुस्तिले शंका उब्जाएकोसमेत धारणा राखे । शाहीले एनजियोहरुलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउने नीति बनेको र नमान्ने र अटेर गर्नेहरुलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी पनि दिए ।
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.पुण्य प्रसाद रेग्मिले, संघीय राज्य ब्यवस्थाको विषयमा अनुभव नभएका कारण विकास निमार्णले रफ्तार नपकडे पनि अब त्यो विस्तारै परिचित हुन थालेको धारणा व्यक्त गरे ।