नागरिकता प्रकरणमा मुछिएका पोखरा १८ का वडाध्यक्ष, तिब्बती युवतीसहित १० जनालाई जिल्ला अदालत कास्कीमा शुक्रबार धरौटीमा हिरासतमुक्त गर्न आदेश गरेको छ ।
बाबु बनेर सनाखत गर्ने लेखबहादुर थापा, नागरिकता लिने सरु थापामगर र तासी आङ्मो थापामगर जनही २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न न्यायाधीश डण्डपाणि शर्माको इजलाशले आदेश गरेको छ ।
सर्जमिन मुचुल्कामा दस्तखत गर्ने बेलबहादुर थापा, ज्ञानबहादुर थापा क्षेत्री, सन्तोष थापामगर, कमल थापा र इमा थापामगर, पोखरा १८ का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापा, वडा सदस्य ज्ञानबहादुर थापासँग जनही ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग भएको छ । वडाध्यक्ष र वडा सदस्य यसअघि नै महानगरमा जिम्मा जमानीमा हिरासतमुक्त भएका थिए । बाँकी अरु पनि शुक्रबारै धरौटी बुझाएर बाहिरिएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका अधिकृत ऋषिराम आचार्य, नायव सुब्बा डाँसीराम लामिछाने, खरदार परशुराम पौडेल र रामचन्द्र थापा भने अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् ।
आरोपित १४ जनामध्ये बाबु बनेर झुठो विवरणमा सनाखत गर्ने लेखबहादुर थापा, नागरिकता लिने तिब्बती शरणार्थीलाई ५ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना माग गरिएको थियो ।
वडाबाट सिफारिस दिने वडाध्यक्षसहित सर्जमिन मुचुल्कामा दस्तखत गर्ने ७ जनालाई उक्त ऐनको दफा २१ (२) बमोजिम ३ वर्ष कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना माग दाबी गरिएको थियो ।
जिल्ला प्रशासनका शाखा अधिकृत ऋषिराम आचार्य, नायव सुब्बा डाँसीराम लामिछाने, खरदार परशुराम पौडेल र रामचन्द्र थापाका हकमा उक्त ऐनको दफा २१ (७) बमोजिम उपदफा १, २, ३ ले व्यवस्था गरेको सजायको आधा माग दाबी गरिएको छ । नागरिकता लिने युवतीको जन्म दर्तामा संलग्न पञ्जिकाधिकारीद्वय विष्णुप्रसाद पौडेल र राजेन्द्र पौडेलका हकमा भने मुद्दा दायर गरिएको छैन ।
पोखरा १८ सराङकोट निवासी लेखबहादुर थापाले हेम्जाको तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा बस्दै आएका आफ्ना २ नातिनीलाई छोरी बनाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट नागरिकता उपलब्ध गराएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा उजुरी परेको थियो ।
उक्त प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान सकेपछि सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत मंगलबार जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । साउन २५ र ३१ गते गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले उनीहरु पक्राउ गरिएको थियो ।
वडाध्यक्ष थापा र वडा सदस्य थापा पक्राउ परे पनि महानगरपालिकाले जिम्मा जमानीमा भदौ ४ गते छुटेका थिए । बहालवाला स्थानीय पञ्जिकाधिकारी राजेन्द्र पौडेल समेत परिवारको जिम्मा जमानीमा भदौ ५ मा हिरासत मुक्त भएका छन् । जेठ २६ गते र असार ६ गते जारी भएका २ नागरिकता भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसअघि नै खारेज गरिसकेको छ । तत्कालीन सिडिओ चक्रबहादुर बुढाले छानबिन थालेर यो विषयमा कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।