पोखरा महानगरका विभिन्न वडामा ३ साताको अवधिमा २ सय ६ जनामा डेंगुको संक्रमण देखिएको छ । मुख्यबजार क्षेत्रका वडा ८ र ९ मा बिरामीको संख्या धेरै पाइएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।
विगत ३ वर्षयता पोखरामा डेंगुको संक्रमण देखिँदै आए पनि उपचार पद्दति सहज बनाउन सरकारी तवरबाट प्रयास थालिएको छैन । गत वर्ष असोजदेखि संक्रमण देखिएको डेंगु पुसमा मात्रै नियन्त्रणमा आएको थियो । जुनसुकै मौसममा पनि डेंगुको जोखिम देखिन सक्ने हुँदा पूर्वतयारीस्वरुप अस्पतालमा त्यससम्बन्धी उपचारका उपकरण आवश्यक देखिएको सरोकारवालाहरुले आवाज उठाएका छन् । पोखरामा उच्च संक्रमण देखिएपछि गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले डेंगु नियन्त्रणका बारेमा सरोकारवालाबीच शुक्रबार अन्तरक्रिया गरेको छ ।
‘निर्देशनालयका निर्देशकले ५ सय किट ल्यायौं भन्नुभएको थियो,’ प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका वरिष्ठ मेडिकल अफिसर डा. भोजराज गौतमले भने, ‘पर्वत, स्याङ्जाबाट पनि डाइग्नोसिस किटको माग भइरहेको छ । न्यूनतम मूल्य तोकेर भए पनि अधिकतमलाई सेवा दिनुपर्ने हुन्छ ।’ डेंगु नियन्त्रण तथा उपचारका लागि राज्यले छुटै कोषको व्यवस्था गरिनुपर्ने समेत उनको भनाइ छ ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा डेंगु परीक्षण गर्ने डाइग्नोसिस (रोग पहिचान) किट नहुँदा उपचारमा झन्झट भएको चिकित्सकले बताएका छन् । अस्पतालका डाक्टर लक्ष्मण बास्तोलाले बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थाबाट डायग्नोसिस किटको व्यवस्था नहुँदा असहज भएको सुनाए ।
डेंगु रोग नियन्त्रण तथा उपचारका लागि हालसम्म सरकारले कुनै पनि प्याकेजको व्यवस्था नगरेको स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका प्रमुख राजेन्द्र घिमिरे बताउँछन् ।
पोखरा महानगरको वडा ९ मा अव्यवस्थित बस्ती भएकाले पनि डेंगु नियन्त्रणमा जटिलता थपिएको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हेमन्त पौडेलले बताए । खोज्ने र नष्ट गर्ने अभियानका क्रममा पानी भण्डारण गर्ने भाडाहरु पूर्णरुपमा फ्याँक्न समस्यासमेत देखिएको सहभागीहरुले बताए । प्रदेश निर्देशनालयले गरेको छलफलमा विभिन्न अस्पतालमा प्रतिनिधि, वडाध्यक्ष, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायत सहभागी थिए ।
डेंगु नियन्त्रण गर्न प्रदेशको २१ लाख
गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरामा देखिएको डेंगु संक्रमण रोकथाम गर्न २१ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गर्ने भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले २१ लाख रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
डेंगु नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयमार्फत प्रदेश सरकारले बजेटसमेत निकासा गर्ने भएकोसामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले जानकारी दिइन् । प्रदेश सरकार तलसम्म पुग्न नसक्ने भन्दै स्थानीय तहले नै यसलाई जोडबलका साथ नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् ।
घरवरपर भएका फोहोरजन्य वस्तुलाई व्यवस्थित गर्न महानगरले ठोस योजना ल्याउन उनले सुझाव दिइन । प्रदेशले दिने बजेटमा काम गर्दा भत्तामा भन्दा पनि नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्री पुनले निर्देशनसमेत दिइन ।