सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगमा १५० स्थानमा सरकारी जग्गा मिचिएका उजुरी परेका छन्।
आयोगमा परेका उजुरीमध्ये कतिपय गम्भीर प्रकृतिका छन् भने केही संस्थागत र व्यक्तिगत छन्।
गत जेठ २० गतेबाट आयोगले काम थालेको हो। आयोगका सचिव एवं भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव शङ्करबहादुर थापाका अनुसार गुठी जग्गा मिचिएकोबारे हालसम्म परेको उजुरी थोरै छ। गुठी संस्थानले खासै विवरण पठाएको छैन।
मुलुकका हरेक स्थानमा आयोगले छानबिन गरिरहेकोबारे सूचना सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ भन्दै सचिव थापाले भने, “सरकारी निकायलाई पनि पत्राचार भइरहेको छ।” मिचिएका जग्गाबाहेक सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्दाको जग्गाको अवस्था र मुआब्जा दिइएको-नदिइएको वा जग्गाको लगत कट्टा भए-नभएको भन्ने विषयमा पनि आयोगले जाँचबुझ गरिरहेको छ।
सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरेको सडक, विद्युत्, खानेपानीलगायत आयोजना, परियोजनाका कार्यालयलाई यस विषयको कामकारबाहीबारे जानकारी दिन आयोगले सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ। मौजे पशुपति जनिएका तर हराइरहेका पशुपतिनाथको २३१ रोपनी जग्गाको विषयमा पनि यही सेरोफेरोमा अध्ययन थालिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छ।