बाँकेका सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीहरुले प्रत्येक तीन-तीन महिनामा कार्यालयको सूचना अनिवार्य सार्वजनिक गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके तथा सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्रले संयुक्त रूपमा बुधबार आयोजना गरेको ‘सूचनाको कार्यान्वयन, अवस्था र चुनौती’ विषयक अन्तर्क्रियामा जिल्लाका सूचना अधिकारीहरुले लिखित प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
अन्तर्क्रियामा बाँकेका सरकारी कार्यालयका सबै सूचना अधिकारीहरु, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु र अन्य गैरसरकारी सामाजिक सङ्घसंस्था तथा सरोकारवालाहरुको सहभागिता थियो ।
प्रजिअ मदन भुजेलले सूचनाको हकको कार्यान्वयनलाई सबै तहले कार्यान्वयन गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताउँदै सूचनाको हकलाई प्रयोग गर्दा कार्यालयको कामकारवाही सुशासनमय तथा पारदर्शी हुने बताए ।
सूचना अभियानकर्मी अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी, बागेश्वरी असल शासन क्लबका पूर्वअध्यक्ष मन भण्डारी, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष ठाकुरसिंह थारू र अधिवक्ता वसन्त गौतमले नेपालमा सूचनाको हक तथा कार्यान्वयनबारे सहजीकरण गरेका थिए । -रासस