नेपालको सबैभन्दा ठूलो नदीका रुपमा रहेको सप्तकोशी नदीको पूर्वी तटबन्ध फुटेको आज ११ वर्ष पूरा भएको छ ।
विनाशकारी बाढी आएको र करोडौँको धनजन क्षति भएको घटना अझै पनि पीडितले सम्झिरहेका छन् । विसं २०६५ भदौ २ गते १३ बजेर २६ मिनेट जाँदाको समयमा आजैका दिन कोशीनदीको पूर्वी तटबन्धको मूल फुटेर गाउँमा पानी पस्दा सुनसरीको तत्कालीन पश्चिम कुशाहा, श्रीपुरजब्दी र हरिपुर गाविस पूर्णरुपमा तथा लौकही गाविस आंशिकरुपमा प्रभावित भएका थिए ।
घटना सम्झँदै त्रसित हुने स्थानीयवासीको जनजीविका घटना भएको ११ वर्ष बितिसक्दासमेत पूर्वअवस्थामा फर्कन सकेको छैन । सुनसरीको साविक पश्चिम कुशाहा गाविस– ४ स्थित कोशी नदीको पूर्वी तटबन्धकोे स्पर नम्बर १२ दशमलव १० तथा स्पर नम्बर नम्बर १२ दशमलव ९० बीचमा पानीको धक्काले फुटेर विनाशकारी बाढी गाउँमा पसेपछि त्यहाँका स्थानीय विस्थापित भएका थिए ।
कोशीको भङ्गालो गाउँमा पसेकाले सात हजार ५६३ परिवारका ४२ हजार ७६५ जना स्थानीय विस्थापित भएको दिन भदौ २ गते ११ वर्ष पूरा भएको छ । तर विस्थापित भएका कोशीपीडितको जनजीविका अझै पूर्वावस्थामा फर्कन नसकेर अधुरै छ । बाढीबाट क्षति भएको जग्गा अहिलेसम्म पूर्ण अवस्थामा आउन नसकेको तथा सरकारले घोषणा गरेको राहत पूर्णरुपमा समेत पाउन नसकेको गुनासो स्थानीयवासीको छ ।
यो दिनलाई कोशी बाढीपीडितले कालो दिनका रुपमा लिँदै आएका छन् । अहिले पनि कोशीमा पानी बढेको हल्ला सुन्दा उनीहरुलाई त्रास उत्पन्न हुने गरेको छ । सुनसरीको कोशी बाढीपीडितको राहत, क्षतिपू्र्ति तथा पुनःस्थापनाका विषयमा २०६५ पुस १ गते तत्कालीन गृहमन्त्री र पीडितपक्षसंँग वार्ताको भएको थियो । त्यही वार्ताका आधारमा उपप्रधानमन्त्रीस्तरीय पुस २२ गतेको निर्णयबाट सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एक एकाइ गठन गरेको थियो ।
फाट्टफुट्टरुपमा कोशी कटानका कारण बगरमा परवल खेती गरे पनि अहिलेसम्म त्यो क्षेत्रमा अन्य बाली उब्जाउ हुन नसकेको र आफूहरुले पाउने राहतसमेत पाउन नसकेको कोशीपीडित सङ्र्घष समितिका पूर्वध्यक्ष पञ्चनारायाण मण्डलले गुनासो गरे।कोशी बाढीपीडितले अझै पनि आफूहरुले पूर्ण राहतको महशुस गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । सुनसरीको कोशी बाढीपीडितको अवस्था ११ वर्ष बित्दासमेत पारिवारिक अवस्था दयनीय रहेको छ । एघार वर्ष अगाडि कोशी भत्किँदा विस्थापित र पीडित बनेका पुनःस्थापित भए पनि दैनिक दिनचर्यामा खासै सुधार देखिएको छैन । सरकारले कोशीपीडितका लागि ११ वर्षको अवधिमा रु दुई अर्बभन्दा बढी खर्च गरिएको अवस्था छ । तर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन नगरिएकाले कोशीपीडित सन्तुष्ट नभएको पाइएको छ । रासस